महाराष्ट्रात निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचे पैसे लाभार्थी महिलांना आगाऊ (ॲडव्हान्स) स्वरूपात देता येणार नाहीत. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मतदारांवर कोणताही अनुचित प्रभाव पडू नये, यासाठी आयोगाने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. योजनेचे पैसे वेळेआधीच जमा करण्यावर आयोगाने बंदी घातली आहे.
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. आचारसंहितेच्या काळात किंवा सणवारांच्या पार्श्वभूमीवर लाभार्थी महिलांना पुढील महिन्यांचे हप्ते आगाऊ देता येतील का, अशी विचारणा मुख्य सचिवांनी पत्राद्वारे केली होती. यावर आयोगाने स्पष्ट नकार दिला आहे. नियमित मासिक हप्ते देण्यास कोणतीही हरकत नाही. मात्र, भविष्यातील कालावधीचे पैसे एकत्रितपणे किंवा मुदतीपूर्वीच खात्यात जमा करणे आचारसंहितेचा भंग ठरेल, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत सर्वांना समान संधी मिळावी, हा आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. सत्ताधारी पक्ष सरकारी तिजोरीचा वापर करून मतदारांना आकर्षित करू शकतो, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत होती. आता आयोगाच्या या निर्णयामुळे योजनेतील पारदर्शकता टिकून राहील. पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळतात. ही रक्कम आता ठरलेल्या वेळीच मिळेल, ती आधी मिळणार नाही.
विरोधी पक्षांनी देखील या मुद्द्यावर लक्ष वेधले होते. सरकारी योजनांचा वापर मतांसाठी होऊ नये, अशी त्यांची मागणी होती. आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रशासनाला आता काटेकोरपणे नियमांचे पालन करावे लागेल. आचारसंहिता असेपर्यंत केवळ त्या-त्या महिन्याचे पैसे वितरीत करण्याची मुभा असेल. जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
