गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांना नोटीस बजावली आहे. अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध प्रक्षोभक भाषणे आणि सांप्रदायिक विधाने केल्याचा आरोप असलेल्या जनहित याचिकांच्या संदर्भात ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणातील तीन वेगवेगळ्या याचिकांनुसार राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालकांनाही (DGP) नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. प्रसिद्ध आसामी विचारवंत डॉ. हिरेंद्रनाथ गोहेन आणि इतर दोन व्यक्तींनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कथित भाषणांचे व्हिडिओ सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असतानाही आसाम पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा (FIR) नोंदवला नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. पोलिसांच्या अशा निष्क्रियतेमुळे "गुन्हेगारांना अभय" मिळत असून दहशतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार आणि न्यायमूर्ती अरुण देव चौधरी यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले की, "भारत सरकार, आसाम राज्य, पोलीस महासंचालक आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांना नोटीस बजावण्यात यावी." न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्याच्या अर्जावरही नोटीस बजावली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी अंतरिम आदेशाची मागणी केली असता खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, "या टप्प्यावर प्रथम नोटिसा बजावू द्या... बिहूच्या सुट्ट्यांनंतर आम्ही यावर पुढील सुनावणी घेऊ." न्यायालयाने २१ मार्च ही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. भाजपला नोटीस बजावणे या टप्प्यावर आवश्यक नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, "या व्यक्तीच्या कृतींमधील सातत्य आणि सवयीचे स्वरूप पहा. ते आपल्या पदाच्या शपथेचे आणि कलम १४, १५, धर्मनिरपेक्षता व बंधुभावाच्या सर्व ज्ञात नियमांचे उल्लंघन करत आहेत."
ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांनी आरोप केला की मुख्यमंत्र्यांनी "मिया मुस्लिम" आणि "फ्लड जिहाद" (पूर जिहाद) सारख्या शब्दांचा वापर करून समाजात मोठी फूट पाडली आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, "राज्याचा प्रमुखच नागरिकांमध्ये भेदभाव करत असून ही अत्यंत क्लेशदायक परिस्थिती आहे."
ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी सादर केले की मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. "मुख्यमंत्री लोकांना मुस्लिमांना त्रास देण्यास सांगत आहेत; जर हे चिथावणीखोर नसेल तर मग काय आहे?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र एसआयटी (SIT) चौकशी करण्याची आणि मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक शपथेचे उल्लंघन केल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
.jpeg)
