महाराष्ट्र : 'उमीद' पोर्टल आणि हज २०२५ कामकाजाचा ‘असा’ घेण्यात आला आढावा

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 4 h ago

डॉ. चंद्रशेखर कुमार

केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार यांनी महाराष्ट्रात 'उमीद' (UMEED) पोर्टलच्या अंमलबजावणीचा आणि हज २०२५ च्या कामकाजाचा आढावा घेतला. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) अंतर्गत राज्यातील प्रकल्पांच्या स्थितीचेही मूल्यांकन यावेळी झाले.

'उमीद' पोर्टलची अंमलबजावणी

युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट ॲक्ट, १९९५ (UMEED) केंद्रीय पोर्टल ६ जून २०२५ रोजी सुरू झाले. यानंतर अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय हे या वैधानिक व्यासपीठाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सक्रियपणे संपर्क साधत आहे. 'उमीद' पोर्टलच्या आदेशानुसार, भारतातील सर्व नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तांचे तपशील सहा महिन्यांच्या आत अनिवार्यपणे अपलोड करणे आवश्यक आहे.

आढावा बैठक

या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, डॉ. चंद्रशेखर कुमार, सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, यांनी २१ जून २०२५ रोजी मुंबई दौरा केला. तेथे त्यांनी राज्याचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत सर्वसमावेशक आढावा बैठक घेतली. गेल्या आठवड्यात बिहारमध्ये झालेल्या अशाच एका आढाव्यानंतर त्यांचा हा दुसरा दौरा आहे.

सूचना आणि विनंत्या

बैठकीदरम्यान, डॉ. कुमार यांनी अधिकाऱ्यांना पोर्टलच्या वैधानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी लवकरच लागू होणाऱ्या नियमांबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सक्रिय सहभागास प्रोत्साहन दिले आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य अधिकाऱ्यांकडून सूचना मागवल्या. वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वक्फ मालमत्तांशी संबंधित काही भाडेपट्ट्यांच्या तरतुदींचा फेरविचार करण्याची आणि त्या सुलभ करण्याची विनंती केंद्राकडे केली. डॉ. कुमार यांनी या विनंतीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. वक्फ मंडळांना सक्षम करण्यासाठी आणि वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याच्या केंद्राच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

पीएमजेव्हीके (PMJVK) प्रकल्पांचे मूल्यांकन

'उमीद' अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याव्यतिरिक्त, सचिवांनी महाराष्ट्रातील प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांच्या स्थितीचेही मूल्यांकन केले. त्यांनी राज्य अधिकाऱ्यांना सर्व प्रलंबित प्रस्ताव एका आठवड्याच्या आत मंत्रालयात आवश्यक कार्यवाहीसाठी सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हज २०२५ कामकाजाचा आढावा

डॉ. कुमार यांनी मुंबईतील हज कमिटी ऑफ इंडिया (HCoI) च्या अधिकाऱ्यांसोबतही बैठक घेतली. हज २०२५ चे सुरळीत आणि यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी त्यांना अभिनंदन केले. यावर्षी भारतीय हज यात्रेकरूंमध्ये मृत्यू आणि आरोग्य-संबंधित घटनांची संख्या सर्वात कमी होती, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. मंत्रालय, हज कमिटी ऑफ इंडिया, प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी, सौदी अधिकारी आणि स्थानिक समर्थन प्रणाली यांच्यात सुधारित समन्वय असल्यामुळे हे यश मिळाले, असे त्यांनी सांगितले. यात्रेकरूंचा अनुभव वाढवण्यात आणि प्रत्यक्ष आव्हाने कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या 'हज सुविधा ॲप' च्या प्रभावी कार्याचे सचिवांनी विशेष कौतुक केले. या वर्षाच्या हज कामकाजातून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग हज २०२६ च्या व्यवस्थांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

डिजिटल सक्षमीकरण आणि प्रतिसाद देणारे प्रशासन

अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय वक्फ मालमत्तांचे कार्यक्षम प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि डिजिटल सक्षमीकरण तसेच प्रतिसाद देणाऱ्या प्रशासनाद्वारे सर्व हाजींना एक प्रतिष्ठित तीर्थयात्रेचा अनुभव देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.