पावसाळी अधिवेशन: संसदेच्या पहिल्या दिवशीच गदारोळ; राज्यसभेत एक विधेयक मंजूर

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 1 d ago

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात अपेक्षेप्रमाणेच गदारोळाने झाली. दोन्ही सभागृहात कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युद्ध थांबवण्याच्या दाव्यावरून संसदेत मोठा गोंधळ उडाला. या गदारोळाच्या दरम्यानही राज्यसभेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटवण्याचा प्रस्तावही संसदेत आणण्यात आला.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कामकाज सुरू होताच विरोधी सदस्यांनी गोंधळ आणि घोषणाबाजी सुरू केली. पहलगाम दहशतवादी हल्ला, 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि बिहारमध्ये सुरू असलेल्या 'एसआयआर'वर (Special Intensive Revision) चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत होती.

लोकसभेत गोंधळ आणि कामकाज स्थगित

लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला यांनी विरोधी सदस्यांना त्यांच्या खुर्च्यांवर जाऊन प्रश्नोत्तराचा तास चालू ठेवण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. विरोधी खासदार वेलमध्येच राहिले. यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले.

दुपारी १२ वाजता लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले, तेव्हा विरोधी पक्षाचे सदस्य पुन्हा सभागृहात आले आणि त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. 'ऑपरेशन सिंदूर'वर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे. तुम्हाला ज्या विषयावर चर्चा करायची आहे त्यावर तुम्ही व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत तुमचे विचार मांडू शकता.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. अध्यक्षस्थानी असलेल्या जगदंबिका पाल यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे नाव घेतले. सभागृहाचे कामकाज चालू ठेवण्याची विनंती केली. लोकसभेत झालेल्या गोंधळानंतर राहुल गांधी म्हणाले की, त्यांना काही शब्द बोलायचे होते, पण त्यांना परवानगी देण्यात आली नाही. प्रचंड गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज प्रथम दुपारी २ वाजेपर्यंत, नंतर ४ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. ४ वाजता कामकाज सुरू झाले तरीही गोंधळ सुरूच राहिला. त्यानंतर अध्यक्षस्थानी दिलीप सैकिया यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्याची घोषणा केली.

राज्यसभेत ट्रम्प यांच्या दाव्यावरून गदारोळ, विधेयक मंजूर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवण्याच्या दाव्यावरून राज्यसभेत गोंधळ झाला. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर विरोधी सदस्यांनी नियम २६७ अंतर्गत 'ऑपरेशन सिंदूर'वर चर्चा करण्याची मागणी करत चर्चेची सूचना दिली होती. खरगे म्हणाले की, पहलगाम हल्ला २२ एप्रिल रोजी झाला होता आणि हल्लेखोरांना अद्याप पकडले नाही किंवा मारले नाही. खरगे यांनी ट्रम्प यांच्या दाव्याचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि म्हणाले की ट्रम्प यांनी २४ वेळा म्हटले आहे की माझ्या हस्तक्षेपामुळे युद्ध थांबले. हा देशाचा अपमान आहे.

राज्यसभेतील सभागृह नेते जेपी नड्डा यांनी प्रथम विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि नंतर त्यांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले. जेपी नड्डा म्हणाले की, सरकारला 'ऑपरेशन सिंदूर'वर चर्चा नको आहे असा संदेश जाऊ नये. आम्ही चर्चा करू. 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या आठ दिवसांत जे घडले ते स्वातंत्र्यानंतरच्या कोणत्याही ऑपरेशनमध्ये कधीच घडले नाही, असे ते म्हणाले. नंतर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत 'ऑपरेशन सिंदूर'वर चर्चेसाठी लोकसभेत १६ तास आणि राज्यसभेत नऊ तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला.

राज्यसभेचे कामकाजही विस्कळीत झाले. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू यांनी सरकारच्या वतीने विमान सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे दिली आणि सांगितले की दररोज पाच लाखांहून अधिक प्रवासी विमानाने सुरक्षित प्रवास करत आहेत.

दुपारी २ वाजता जेवणाच्या सुट्टीनंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले तेव्हा जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी लँडिंग विधेयक सादर केले. विरोधी काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. चर्चेनंतर लँडिंग विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षाकडून केवळ आम आदमी पक्षाचे अशोक कुमार मित्तल, बिजू जनता दलाचे निरंजन बिशी आणि भारत राष्ट्र समितीचे सदस्य यांनी या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला.

न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणि नवीन खासदारांचा शपथविधी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महाभियोग प्रस्तावही आणण्यात आला. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी माहिती दिली की त्यांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटविण्यासाठी ५० हून अधिक सदस्यांकडून नोटीस मिळाली आहे. त्यांनी सांगितले की, या प्रस्तावावर ५५ जणांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, परंतु सदस्यांची संख्या ५४ आहे. एका सदस्याने दोनदा स्वाक्षरी केली आहे, तर दुसऱ्या सदस्याची स्वाक्षरी अवैध ठरेल असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यसभेत उपस्थित असलेले कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, लोकसभेतही सदस्यांनी सभापतींना पत्र लिहून प्रस्ताव सादर केला आहे.

तत्पूर्वी राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच राष्ट्रपतींनी नामांकित केलेले डॉ. मीनाक्षी जैन, सदानंद मास्टर आणि हर्षवर्धन श्रृंगला, बिरेंद्र प्रसाद वैश्य आणि इतर नवीन सदस्यांना अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी सदस्यत्वाची शपथ दिली. दोन्ही सभागृहात अहमदाबाद विमान अपघातावर चर्चा करताना, घटनेबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करण्यात आला.