मुंबई ट्रेन स्फोट प्रकरण: १९ वर्षांनंतर १२ आरोपींची निर्दोष सुटका

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 1 d ago

मुंबई ट्रेन स्फोट प्रकरण

मुंबईत १९ वर्षांपूर्वी झालेल्या साखळी ट्रेन स्फोटांमध्ये १८० हून अधिक लोकांचा बळी गेला होता. या प्रकरणी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. सरकारी पक्ष गुन्हा सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला असून, "आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे विश्वास ठेवणे कठीण आहे," असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने सांगितले, गुन्ह्यात वापरलेल्या बॉम्बचा प्रकारही सरकारी पक्ष रेकॉर्डवर आणू शकला नाही. तसेच, ज्या पुराव्यांवर त्यांनी भर दिला, ते आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी निर्णायक नाहीत.

११ जुलै २००६ रोजी पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये सात स्फोट झाले होते. यात १८० हून अधिक लोक मरण पावले, तर अनेक जखमी झाले.

उच्च न्यायालयाने म्हटले, "सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे मानणे कठीण आहे. त्यामुळे त्यांची दोषसिद्धी रद्द केली जाते."

२०१५ मध्ये एका विशेष न्यायालयाने पाच दोषींना फाशीची शिक्षा, तर उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. खंडपीठाने या शिक्षा कायम ठेवण्यास नकार दिला आणि सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.

आरोपींना इतर कोणत्याही प्रकरणात अटक करायचे नसल्यास, त्यांना तात्काळ कारागृहातून सोडण्यात यावे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

पुराव्यांची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात

सरकारी पक्षाचे पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपींकडून करण्यात आलेल्या कथित जप्तीला कोणताही पुरावा मूल्य नाही. त्यामुळे त्यांना दोषसिद्धीसाठी निर्णायक मानले जाऊ शकत नाही.

खंडपीठाने आपल्या निर्णयात सरकारी पक्षावर महत्त्वाच्या साक्षीदारांची चौकशी न केल्याबद्दल प्रतिकूल शेरा मारला. तसेच, जप्त केलेल्या वस्तू (स्फोटके आणि सर्किट बॉक्स, ज्यांचा बॉम्ब बनवण्यासाठी कथित वापर झाला) यांच्या खराब आणि अयोग्य सीलिंग तसेच देखभालीसाठीही ताशेरे ओढले.

खंडपीठाने म्हटले, "गुन्ह्यात वापरलेल्या बॉम्बचा प्रकारही सरकारी पक्ष रेकॉर्डवर आणू शकला नाही. त्यामुळे, जप्तीचे पुरावे आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत."

उच्च न्यायालयाने काही आरोपींच्या कथित कबुलीजबाबही फेटाळले. हे जबाब छळ करून घेण्यात आले असावेत असे दिसते, असे न्यायालयाने म्हटले. "कबुलीजबाब अपूर्ण आणि असत्य आढळले आहेत, कारण काही भाग एकमेकांसारखे आहेत. आरोपींनी त्या काळात त्यांना यातना देण्यात आल्याचे सिद्ध केले आहे," असे खंडपीठाने नमूद केले.

ओळख परेड आणि साक्षीदारांच्या जबाबावर प्रश्नचिन्ह

न्यायालयाने आरोपींच्या ओळख परेडलाही फेटाळून लावले. संबंधित पोलिसांना असे करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता, असे न्यायालयाने म्हटले.

उच्च न्यायालयाने साक्षीदारांनी दिलेले पुरावे स्वीकारण्यासही नकार दिला. यात चर्चगेट रेल्वे स्टेशनपर्यंत आरोपींना पोहोचवणारे टॅक्सी चालक, आरोपींना बॉम्ब लावताना पाहणारे, बॉम्ब बनवताना पाहिलेले आणि कथित कटाचे साक्षीदार यांचा समावेश होता.

न्यायालयाने म्हटले, "साक्षीदारांचे जबाब विश्वसनीय नाहीत. आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी ते निर्णायक नाहीत. या पुराव्यांवर विश्वास ठेवणे सुरक्षित नाही आणि बचाव पक्ष त्यांना निष्प्रभ करण्यात यशस्वी झाला आहे."

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, साक्षीदारांनी घटनेच्या चार महिन्यांनंतर पोलिसांसमोर ओळख परेडदरम्यान आणि नंतर चार वर्षांनी न्यायालयात आरोपींना ओळखले.

"या साक्षीदारांना घटनेच्या दिवशी आरोपींना पाहण्याची पुरेशी संधी मिळाली नव्हती, ज्यामुळे ते नंतर त्यांची योग्य ओळख करू शकले असते. त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी आणि चेहरे आठवण्यासाठी आम्हाला कोणतेही कारण मिळाले नाही," असे न्यायालयाने म्हटले.

विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्द

२०१५ मध्ये एका विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात १२ जणांना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी पाच जणांना फाशीची, तर उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. अपीलाची सुनावणी प्रलंबित असताना एका दोषीचा मृत्यू झाला.

सोमवारी उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिल्यानंतर, महाराष्ट्रातील विविध तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आलेल्या दोषींनी त्यांच्या वकिलांचे आभार मानले.

फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोषींमध्ये कमाल अन्सारी (आता मृत), मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दिकी, नवीद हुसेन खान आणि आसिफ खान यांचा समावेश होता.

विशेष न्यायालयाने त्यांना बॉम्ब ठेवणे आणि अनेक अन्य आरोपांमध्ये दोषी आढळले होते.

या न्यायालयाने तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अन्सारी, मोहम्मद मजीद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मरगूब अन्सारी, मुझम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख आणि झमीर अहमद लतीउर रहमान शेख यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

एक आरोपी, वाहिद शेख याला २०१५ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले होते.