ऑपरेशन सिंदूरनंतर पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांच्या पहिल्याच बैठकीत 'या'मुद्द्यांवर होणार चर्चा

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम नवी दिल्ली येथे नीती आयोगाच्या १० व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत. भारतीय सशस्त्र दलांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी तळ आणि त्यांच्या प्रशिक्षण केंद्र उद्ध्वस्त केली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वीपणे राबवल्यानंतर पंतप्रधान आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमधील ही पहिली मोठी चर्चा असणार आहे.

नीती आयोगाच्या निवेदनानुसार, ही बैठक पंतप्रधानांच्या सर्व राज्यांना “टीम इंडिया” म्हणून एकत्र घेऊन विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकते. या निवेदनात म्हटल आहे की, “भारताला विकसित देश बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना, प्रत्येक राज्याने आपली विशिष्ट ताकद वापरून स्थानिक पातळीवर परिवर्तनकारी बदल घडवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून १४० कोटी नागरिकांच्या आकांक्षा प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतरित होतील.”

‘विकसित राज्यातून विकसित भारत@2047’ या थीमवर आधारित ही बैठक सहकारी संघराज्यतेचा (Cooperative Federalism) पाठपुरावा करेल आणि राज्यस्तरीय आकांक्षा राष्ट्रीय ध्येयाशी, म्हणजेच भारताला स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षी (२०४७) विकसित देश बनवण्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करेल.

या मुद्द्यांवर होणार चर्चा

या बैठकीत राज्यांना राष्ट्रीय प्राधान्यांशी सुसंगत, पण स्थानिक वास्तवावर आधारित दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन पत्र (Vision Documents) तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर असेल. राज्यांनी मानव विकास, आर्थिक वृद्धी, शाश्वतता, तंत्रज्ञान आणि शासन सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करावे, यावर चर्चा होईल. यासाठी डेटा-आधारित आणि परिणाम-केंद्रित धोरणांवर जोर दिला जाईल. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट्स, आयसीटी-सक्षम पायाभूत सुविधा आणि मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्यूएशन सेल्स यासारख्या संस्थात्मक यंत्रणांद्वारे जबाबदारी आणि सुधारणा सुनिश्चित केल्या जातील.

ही गव्हर्निंग कौन्सिल बैठक केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विकासात्मक आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि विकसित भारताच्या निर्मितीत राज्यांना आधारस्तंभ बनवण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. उद्योजकतेचा प्रसार, कौशल्यविकास आणि शाश्वत रोजगार निर्मिती यासारख्या विषयांवरही चर्चा होईल.

ही बैठक १३ ते १५ डिसेंबर २०२४ दरम्यान झालेल्या चौथ्या राष्ट्रीय मुख्य सचिव परिषदेतील थीमवर सहमती निर्माण करण्यावरही लक्ष केंद्रित करेल. या परिषदेत केंद्र सरकारच्या सचिवांसह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांनी सहभाग घेतला होता. ‘उद्योजकता, रोजगार आणि कौशल्यविकासाचा प्रसार लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (Demographic Dividend) उपयोग’ या मुख्य थीम अंतर्गत या परिषदेतून सहा प्रमुख विषयक क्षेत्रे समोर आली:

टियर 2 आणि 3 शहरांमध्ये उत्पादनासाठी (Manufacturing) सक्षम परिसंस्था निर्माण करणे
टियर 2 आणि 3 शहरांमध्ये सेवा क्षेत्रासाठी (Services) सक्षम परिसंस्था निर्माण करणे
ग्रामीण गैर-कृषी क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि अनौपचारिक रोजगार
शहरी क्षेत्रातील MSME आणि अनौपचारिक रोजगार
नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे हरित अर्थव्यवस्थेतील (Green Economy) संधी
वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेद्वारे (Circular Economy) हरित अर्थव्यवस्थेतील संधी

आर्थिक आव्हाने आणि बजेट २०२५-२६

वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या बैठकीत बजेट २०२५-२६ मधील उपाययोजनांवर आणि सध्याच्या आर्थिक आव्हानांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या परस्पर शुल्क (Reciprocal Tariffs) आणि जागतिक मंदी यासारख्या अडथळ्यांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ६.२ ते ६.७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेने २०२५-२६ साठी भारताच्या विकास दराचा अंदाज अनुक्रमे ६.२ टक्के आणि ६.३ टक्के इतका खाली आणला आहे. याचे कारण जागतिक अनिश्चितता आणि व्यापारातील तणाव असल्याचे सांगितले आहे.

नीती आयोगाचे गव्हर्निंग कौन्सिल

नीती आयोगाचे गव्हर्निंग कौन्सिल हे त्याचे सर्वोच्च निर्णय घेणारे मंडळ आहे. यामध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि अनेक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे. नीती आयोगाच्या स्थापनेपासून अध्यक्ष असलेले पंतप्रधान मोदी या बैठकीचे नेतृत्व करतील. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी २७ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सहभाग घेतला नव्हता.

विकसित भारत@2047 साठी दृष्टिकोन पत्र

नीती आयोग सध्या भारताला २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे मार्गदर्शक दृष्टिकोन पत्र तयार करत आहे. २०२३ मध्ये नीती आयोगाला दहा क्षेत्रीय थीम आधारित दृष्टिकोनांना एकत्रित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. हे दृष्टिकोन पत्र आर्थिक वृद्धी, सामाजिक विकास, शाश्वतता आणि शासन यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना समाविष्ट करेल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter