जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्याचा दर्जा पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी आपला लढा अधिक तीव्र केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर महिन्यात या प्रकरणावर सुनावणी होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर आपण वकिलांशी नव्या कायदेशीर रणनीतीवर सल्लामसलत करत असल्याचे त्यांनी सोमवारी सांगितले.
नुकत्याच पार पडलेल्या संसद अधिवेशनात आपण सर्वच नेत्यांना या प्रकरणात मदत करण्याची विनंती केली होती, असे अब्दुल्ला म्हणाले. त्यांनी या मागणीला पाठिंबा दिल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (SCP) अध्यक्ष शरद पवार यांचे विशेष आभार मानले.
ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, "मी विशेषतः शरद पवार साहेबांचा आभारी आहे, ज्यांनी नुकतेच पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. मी संसद अधिवेशनात सर्व नेत्यांना या प्रकरणात आम्हाला मदत करण्याची विनंती केली होती."
ते पुढे म्हणाले, "१५ ऑगस्ट रोजी मी आशा व्यक्त केली होती की पंतप्रधान आम्हाला दिलेले आश्वासन पूर्ण करतील. तसे झाले नाही, पण आमचा संघर्ष सुरूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्यामुळे मी वकिलांशी चर्चा करत आहे. सध्या या खटल्यात सामील असलेले खासगी पक्ष बाजू मांडत आहेत. आता आम्ही वकिलांशी चर्चा करत आहोत की यात काही वेगळी रणनीती आखता येईल का."
.jpg "जयराम रमेश")