पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी दिल्लीत सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर आणि तिथे अडकलेल्या हजारो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत प्रामुख्याने इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या लष्करी कारवायांचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींनी या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः इस्त्रायल आणि आसपासच्या देशांमध्ये नोकरी किंवा शिक्षणासाठी असलेल्या भारतीयांच्या संपर्कात राहण्यासाठी दूतावासांना सक्रिय राहण्यास सांगितले आहे.

बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित होत्या. याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या बैठकीत सहभाग घेतला. पश्चिम आशियातील या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होणाऱ्या परिणामांवरही यावेळी चर्चा झाली.

भारताने आधीच आपल्या नागरिकांसाठी प्रवास मार्गदर्शक सूचना (Travel Advisory) जारी केल्या आहेत. इराण आणि इस्रायलमधील भारतीयांना अत्यंत सावध राहण्याचे आणि दूतावासाच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. परिस्थिती अधिक बिघडल्यास या नागरिकांना मायदेशी सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व पर्यायांवर, विशेषतः हवाई वाहतुकीच्या (Airlift) शक्यतेवरही बैठकीत विचारमंथन झाले.

पश्चिम आशिया हा भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. या भागात मोठ्या संख्येने भारतीय कामगार काम करतात, ज्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो. त्यामुळे तिथली अस्थिरता भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंधांसाठी चिंतेचा विषय आहे. भारत या संपूर्ण घडामोडींवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून असून, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राजनैतिक स्तरावरही प्रयत्न करत आहे.