भारत आणि नॉर्वे यांनी आपल्या द्विपक्षीय संबंधांना नव्या उंचीवर नेताना 'हरित धोरणात्मक भागीदारी' (Green Strategic Partnership) मजबूत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांच्यात ओस्लो येथे विस्तीर्ण विषयांवर द्विपक्षीय चर्चा झाली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील (मध्य पूर्व) युद्धजन्य परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत हे संघर्ष केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातूनच सोडवले जावे, असे स्पष्ट आवाहन केले.

लष्करी कारवाई कोणत्याही समस्येचे उत्तर नाही

पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की, भारत आणि नॉर्वे या दोन्ही देशांचा नियम-आधारित जागतिक व्यवस्था, संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर पूर्ण विश्वास आहे. लष्करी संघर्षातून कोणताही प्रश्न सुटू शकत नाही यावर आमचे एकमत झाले आहे. युक्रेन असो वा पश्चिम आशिया, तिथला संघर्ष लवकरात लवकर थांबवण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रयत्नाला भारताचा पाठिंबा राहील.

या नव्या भागीदारीअंतर्गत नॉर्वेचे प्रगत तंत्रज्ञान व भांडवल आणि भारताची अफाट क्षमता, वेग व कौशल्य एकत्र येऊन स्वच्छ ऊर्जा, हवामान लवचिकता (Climate Resilience), ब्लू इकॉनॉमी आणि हरित जहाजबांधणी (Green Shipping) या क्षेत्रांमध्ये जागतिक दर्जाचे उपाय शोधले जातील, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

व्यापार वाढवणे आणि १ लाख नोकऱ्यांचे उद्दिष्ट

पंतप्रधानांनी भारत आणि युरोपीय देशांमधील सध्याच्या संबंधांना 'सुवर्णकाळ' असे संबोधित केले. भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) दरम्यान झालेल्या व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी कराराचा उल्लेख करत मोदी म्हणाले की, हा करार सामायिक प्रगतीचा आराखडा आहे. या अंतर्गत पुढील १५ वर्षांत भारतात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि १० लाख (१ मिलियन) नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. दोन्ही नेत्यांनी २०३० पर्यंत भारत आणि नॉर्वेमधील द्विपक्षीय व्यापाराचे मूल्य दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासोबतच इस्रो (ISRO) आणि नॉर्वेजियन स्पेस एजन्सी दरम्यान अंतराळ सहकार्यासाठी महत्त्वाचा सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला असून, नॉर्वेने भारताच्या 'इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह'मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दहशतवादाचा तीव्र निषेध आणि काश्मीरचा उल्लेख

पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी भारताला खंबीर पाठिंबा दिल्याबद्दल नॉर्वेचे आभार मानले. या हल्ल्यामुळेच त्यांचा गेल्या वर्षीचा नॉर्वे दौरा पुढे ढकलण्यात आला होता. संयुक्त निवेदनात दोन्ही देशांनी सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा आणि हिंसक विचारसरणीचा तीव्र निषेध केला. दहशतवादी पायाभूत सुविधा आणि त्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान पूर्णपणे नष्ट करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला नॉर्वेने पुन्हा एकदा आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.