या निर्णयासह, गेल्या काही दिवसांत अदानी समूहाच्या विरोधात सुरू असलेल्या अमेरिकेतील विविध नियामक आणि कायदेशीर चौकशी पूर्णपणे संपुष्टात आल्या आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू यॉर्कच्या न्यायालयात अर्ज करून हा खटला 'विथ प्रेज्युडिस' (With Prejudice) म्हणजेच भविष्यात पुन्हा कधीही न उघडण्याच्या अटीवर रद्द करण्याची विनंती केली होती, जी न्यायालयाने मान्य केली आहे.

पुराव्यांचा अभाव आणि कायदेशीर लढाई

अमेरिकन न्याय विभागाने या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेतला असून वैयक्तिक प्रतिवाद्यांवरील या गुन्हेगारी आरोपांवर पुढील संसाधने खर्च न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन वकिलांना या प्रकरणात कोणताही थेट अमेरिकन संबंध किंवा आरोप टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेसे पुरावे सापडले नाहीत, ज्यामुळे हा खटला अदानी यांच्या बाजूने झुकला.

अदानी यांच्या कायदेशीर पथकाने अमेरिकेच्या न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला होता. त्यांनी स्पष्ट केले होते की हा खटला अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज कायद्यांचे चुकीच्या पद्धतीने वापर करतो, कारण यात भारतीय प्रतिवादी आणि भारतीय संस्था समाविष्ट आहेत. तसेच ज्या सिक्युरिटीजवर प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, त्यांचा अमेरिकन एक्सचेंजमध्ये कोणताही व्यापार होत नव्हता आणि कथित कृत्य पूर्णपणे भारतात घडले होते.

अदानी समूहाला मोठा दिलासा

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित दिवाणी आरोप मिटवले होते. कोणत्याही चुकीची कबुली न देता किंवा नकार न देता गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष डॉलर्स आणि सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष डॉलर्स भरण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने देखील एलपीजी आयातीवरील निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवर तोडगा काढला होता.

हा खटला २०२४ च्या अखेरीस दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये अदानी समूहाने भारतात सौर ऊर्जा कंत्राटे मिळवण्यासाठी लाच दिल्याचा आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांपासून ही माहिती लपवल्याचा आरोप केला होता. मात्र, अदानी समूहाने हे सर्व आरोप सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावले होते आणि आपल्या गव्हर्नन्स व पारदर्शकतेचे समर्थन केले होते. शेवटी, पुराव्याअभावी अमेरिकेला हा खटला कायमचा बंद करावा लागला आहे.