बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (UAPA) दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमधील शिक्षेच्या अत्यंत कमी दराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. देशभरात या कायद्यांतर्गत चालणाऱ्या ९० टक्क्यांहून अधिक खटल्यांचा शेवट आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेत होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने नार्को-दहशतवाद प्रकरणात जम्मू-काश्मीरमधील रहिवासी सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी याला जामीन मंजूर करताना ही टिप्पणी केली.

UAPA प्रकरणांतील आकडेवारी आणि निर्दोष मुक्तता

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग (NCRB) च्या आकडेवारीचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, २०१९ ते २०२३ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशभरात UAPA अंतर्गत शिक्षेचा दर केवळ २ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला आहे. याचा अर्थ, अशा प्रकरणांमध्ये ९४ ते ९८ टक्के आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता असते. खंडपीठाने नमूद केले की, "जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचा विचार केल्यास शिक्षेचा दर आणखी कमी आहे. तिथे हा दर नेहमीच १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिला आहे. म्हणजेच खटल्याच्या शेवटी ९९ टक्के वेळा आरोपी निर्दोष सुटण्याची शक्यता असते. अशा आकडेवारीकडे पाहता, केवळ आरोप गंभीर आहेत म्हणून आरोपीला कोठडीत ठेवणे योग्य ठरेल का?"

आरोपीला जामीन मंजूर करण्याची कारणे

सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी याच्या जामीन याचिकेवर विचार करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटला प्रलंबित असताना त्याला जामीन मंजूर करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे. आरोपीकडून किंवा त्याच्या निवासस्थानातून आणि कामाच्या ठिकाणाहून कोणतीही रोकड किंवा अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आलेले नाहीत. तसेच, पोलिसांसमोर दिलेल्या कबुलीजबाबांना भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या कलम २५ नुसार न्यायालयात थेट पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. आरोपीची अंमली पदार्थांचा व्यापार किंवा दहशतवादी कारवायांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. उलटपक्षी, तो भारताच्या घटनात्मक आणि लोकशाही व्यवस्थेचा खंदा पुरस्कर्ता असून तो जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचा समर्थक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

काय आहे मूळ प्रकरण?

सय्यद अंद्राबी याने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या जामीन फेटाळण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने मोबाईल फोनच्या रेकॉर्डवरून त्याचा सीमेपार दहशतवाद्यांशी संपर्क असल्याचे म्हटले होते. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, ११ जून २०२० रोजी पोलिसांनी अब्दुल मोमीन पीर याच्या कारमधून २०.०१ लाख रुपयांची रोकड आणि २ किलो हेरॉईन जप्त केले होते. त्याच्या चौकशीनंतर अंद्राबीला अटक करण्यात आली होती. पाकिस्तानमधून हेरॉईन आणून भारतात विकणे आणि त्या पैशातून लष्कर-ए-तैयबा आणि हिज्बुल मुजाहिदीनसारख्या संघटनांच्या दहशतवादी कारवायांना निधी पुरवणे, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.