पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आँग ह्लाइंग
भारताच्या सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही घटकाला किंवा दहशतवादी संघटनेला म्यानमारच्या भूमीचा वापर करू दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आँग ह्लाइंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये नवी दिल्लीत व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा आणि दळणवळण या क्षेत्रांतील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी व्यापक चर्चा झाली.
म्यानमारमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकांनंतर राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून ह्लाइंग यांचा हा पहिलाच पाच दिवसांचा भारत दौरा आहे. २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आल्यानंतर आणि आँग सान सू ची यांचे लोकशाही सरकार उलथवून लावल्यानंतर झालेल्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर या निवडणुका पार पडल्या होत्या.
कलादान प्रकल्प
या उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही देशांनी 'कलादान मल्टि-मोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प' आणि 'भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग' लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी म्यानमारमधील शांतता प्रक्रियेच्या संदर्भात आँग सान सू ची यांच्या सुटकेचा आणि लोकशाहीचा मुद्दाही उपस्थित केला. सर्व वांशिक घटकांना एकाच व्यासपीठावर आणून संयुक्त म्यानमारच्या चौकटीत शांततापूर्ण तोडगा काढण्याच्या भारताच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
म्यानमारसोबत संवाद सुरू ठेवणे शेजारी देश म्हणून भारतासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. इतिहास साक्षी आहे की, संवाद तोडण्याऐवजी संवाद सुरू ठेवल्यानेच सकारात्मक आणि लोकशाही बदल घडून येतात, असे परराष्ट्र सचिवांनी स्पष्ट केले.
ईशान्य भारताची सुरक्षा
ईशान्य भारतातील नागालँड आणि मणिपूर या राज्यांना म्यानमारची १६४० किलोमीटर लांबीची सीमा लागून आहे. या सीमावर्ती भागात सक्रिय असलेल्या काही बंडखोर आणि दहशतवादी गटांविषयी पंतप्रधान मोदींनी चिंता व्यक्त केली. या गटांच्या कारवाया आणि त्यांच्या विरोधात म्यानमार लष्कराकडून होणाऱ्या मोहिमांमुळे भारतीय हद्दीतील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो, तसेच मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित भारतात प्रवेश करतात.
या समस्येवर मात करण्यासाठी सीमा भागात कुंपण घालण्याचे काम वेगाने सुरू असून, विविध ठिकाणी निश्चित प्रवेशद्वारे आणि गेट्स तयार केले जात आहेत. जेणेकरून सीमाभागातील लोकांचे पारंपरिक आणि कौटुंबिक संबंध खराब न होता सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करता येईल. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांनीही म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेऊन सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर चर्चा केली.
.jpeg)
