पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शिक्षणतज्ज्ञ, शाळांचे पदाधिकारी, कुलगुरू आणि नागरी अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पुण्याची "पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड" (Oxford of the East) ही ओळख जपण्यासाठी संस्था, पालक, वसतिगृह चालवणारे आणि शहर प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले. बुधवारी पुणे शहर पोलिसांनी आयोजित केलेल्या "सिक्युअर होरायझन्स इन एज्युकेशन २०२५" या परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेचा मुख्य भर तरुणांचा सहभाग आणि कॅम्पसची सुरक्षा यावर होता.

या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, पुणे पोलिसांनी शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या भागीदारीने वर्षभराचा 'स्टुडंट सेफ्टी अँबेसेडर प्रोग्राम' (२०२५-२६) सुरू केला आहे. सुरक्षा जागरूकता, कायद्याची साक्षरता, लिंग संवेदनशीलता (gender sensitivity), मानसिक आरोग्य आणि जबाबदार डिजिटल वर्तन या विषयांवर तरुणांची क्षमता वाढवणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

हा कार्यक्रम तीन टप्प्यांत राबवला जाईल. पहिला टप्पा (नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५) तयारी आणि एकत्रीकरणाचा असेल. यादरम्यान, प्रत्येक संस्था ४-५ विद्यार्थी अँबेसेडर (प्रतिनिधी) निवडेल.

आयुक्त कुमार म्हणाले, "पहिल्या दिवशी कायदा समजून घेणे, तरुणांच्या जबाबदाऱ्या, पोलिसांची भूमिका आणि अंमली पदार्थ विरोधी जागरूकता (anti-narcotics) यावर भर दिला जाईल. दुसऱ्या दिवशी सायबर सेलद्वारे सायबर सुरक्षा आणि ऑनलाइन वर्तनावर सत्रे होतील, तसेच वाहतूक पोलिसांचे रस्ता सुरक्षेचे धडे दिले जातील. तिसऱ्या दिवशी संवेदनशीलता आणि नेतृत्वावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्यात महिलांची सुरक्षा, लिंग संवेदनशीलता, मानसिक आरोग्य, भावनिक कणखरता आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचा समावेश असेल."

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२६ या काळात सुरू होणाऱ्या तिसऱ्या टप्प्यात रस्ता सुरक्षा सप्ताहादरम्यान जनजागृती केली जाईल. यात १०० हून अधिक पथनाट्यांचा समावेश असेल.

अँबेसेडर मोहिमेसोबतच, पोलिसांनी कॅम्पस सुरक्षेचे नियम अधिक कडक करण्याची घोषणा केली. यामध्ये वसतिगृहांच्या खोल्यांची नियमित आणि अचानक तपासणी, कॅम्पसभोवती वाढवलेली सुरक्षा गस्त, 'मेंटर-मेंटी' सपोर्ट सिस्टम आणि फायर सेफ्टी सुधारणा, सीसीटीव्ही तपासणी व महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती यांसारख्या पायाभूत सुधारणांचा समावेश आहे.

पुणे पोर्शे प्रकरण: सुरक्षेतील त्रुटी आणि यंत्रणेचे अपयश

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करताना, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, गेल्या १२-१८ महिन्यांत नोंदवल्या गेलेल्या घटनांनी लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. पुण्याची शैक्षणिक प्रतिष्ठा आणि घरापासून दूर राहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव यातील तफावत या घटनांनी अधोरेखित केली आहे. प्रशासकीय त्रुटी दूर करून, उत्तरदायित्व निश्चित करून आणि वसतिगृहे व खासगी निवासस्थानांमधील राहणीमानात सुधारणा करून "पूर्वेकडील ऑक्सफर्डचा नव्याने शोध" घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

पुणे पोर्शे प्रकरणाचाउल्लेख करताना त्यांनी याला अधिकाऱ्यांसाठी ‘वेक-अप कॉल’ म्हटले.

ते म्हणाले, "१९ मे २०२४ च्या घटनेला आज बरोबर १८ महिने पूर्ण झाले आहेत, जिथे एका अल्पवयीन मुलाच्या बेदरकार ड्रायव्हिंगमुळे दोन तरुण जीव गेले. आरोपीला वाचवण्यासाठी पैशाचा वापर झाल्याचे आरोप झाले होते. पण माध्यमांचे लक्ष वेधले जाण्यापूर्वीच, पहिल्या दिवसापासून पुणे शहर पोलिसांनी न्याय मिळवून देण्याची वचनबद्धता दाखवली होती."

कुमार यांनी रक्ताचा दुसरा नमुना घेण्याच्या त्या महत्त्वाच्या निर्णयाची आठवण करून दिली. "जेव्हा आम्हाला माहिती मिळाली की ससून रुग्णालयात पहिल्या नमुन्यात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न झाला आहे - जी एक अभूतपूर्व गोष्ट होती, तेव्हा मी वेगळ्या रुग्णालयातून दुसरा नमुना घेण्याचे आदेश दिले. याचा वापर नंतर पहिल्या नमुन्याशी जुळवण्यासाठी डीएनए प्रोफाइलिंगसाठी केला गेला. त्या एका पाऊलामुळे आरोपीला कोठडीत ठेवणे शक्य झाले."

त्यांनी नमूद केले की, व्यापक टीका होऊनही पोलिसांनी उत्तरदायित्वाला प्राधान्य दिले.

"आमच्या तपासाने हे सुनिश्चित केले की आरोपी १८ महिने तुरुंगात राहिला. आम्ही हे दाखवून दिले की, ही यंत्रणा फौजदारी न्याय व्यवस्थेत फेरफार करण्याच्या प्रयत्नांना उघडे पाडण्यास सक्षम आहे."

पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणातून समोर आलेल्या खोलवरच्या सामाजिक समस्यांकडेही बोट ठेवले.

ते म्हणाले, "एका १७ वर्षांच्या मुलाला बारमध्ये दारू पिण्यासाठी पैसे आणि एक नवीन, नोंदणी नसलेली पोर्शे गाडी दिली गेली. ज्या पालकांनी आणि वडीलधाऱ्यांनी त्याला मार्गदर्शन करायला हवे होते, त्यांनीच त्याच्या गैरवर्तनाचे समर्थन केले. त्या संपूर्ण 'इकोसिस्टम'ला (परिस्थितीला) अधिक जबाबदार धरले पाहिजे."