केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' या धोरणांतर्गत समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी आणि उन्नतीसाठी विविध योजना राबवत आहे. यात मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, पारशी आणि शीख या सहा (६) केंद्रशासित अल्पसंख्याक समुदायांचा समावेश आहे. विशेषतः समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि कमी privileged (वंचित) घटकांना यामुळे लाभ मिळत आहे.
भारतीय संविधानातील कलम १५ (१) व (२), १६ (१) व (२), २५ (१), २६, २८ आणि २९ (२) हे अल्पसंख्याकांसह भारतीय नागरिकांना स्वातंत्र्य आणि भेदभावापासून संरक्षण देतात. कलम ३० (१), ३० (१अ) आणि ३० (२) विशेषतः अल्पसंख्याकांसाठी आहेत.
सरकारने सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. काही योजनांची व्याप्ती आणि कार्यक्षेत्र वाढवून त्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी सार्वत्रिक केल्या आहेत. सरकारच्या 'सर्वांपर्यंत पोहोच' (saturation approach) या दृष्टिकोनाखाली अनेक योजना आणि त्यांचे घटक मुख्य प्रवाहात आले आहेत.
योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निरीक्षण यंत्रणा
सध्याच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारने आता विविध निरीक्षण यंत्रणा/एजन्सी सुरू केल्या आहेत. यात नीती आयोगाच्या विकास निरीक्षण आणि मूल्यांकन कार्यालयाचा (DMEO) समावेश आहे. विविध योजना, कार्यक्रम आणि सरकारी उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचे सक्रियपणे निरीक्षण आणि मूल्यांकन करणे हे DMEO ला बंधनकारक केले आहे. यामुळे योजनांची अंमलबजावणी मजबूत होईल आणि सेवा वितरणाची व्याप्ती वाढेल.
नीती आयोगाच्या DMEO कडे सोपवण्यात आलेले 'आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क' (OOMF) योजनांच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी, म्हणजेच 'परिणामांसाठी' मोजता येण्याजोगे निर्देशक (indicators) प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते.
याव्यतिरिक्त, संबंधित मंत्रालये/विभाग त्यांच्या संबंधित योजनांमध्ये अंगभूत निरीक्षण यंत्रणा वापरतात आणि त्यांच्या योजनांच्या प्रगतीवर नियमितपणे लक्ष ठेवतात. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री श्री. किरेन रिजिजू यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
