राजीव नारायण

भारताची बाजार नियंत्रक संस्था 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया'ने (सेबी) अलीकडेच 'डिजिटल गोल्ड'बद्दल एक सावधगिरीचा इशारा दिला. हा इशारा कोणताही गाजावाजा न करता देण्यात आला.

त्यासाठी कोणतीही आक्रमक पत्रकार परिषद झाली नाही, संसदेत त्याचे पडसाद उमटले नाहीत, किंवा बाजारात कोणतीही घबराट पसरली नाही. होता फक्त एक काळजीपूर्वक शब्दबद्ध केलेला गुंतवणूकदार इशारा.

हा इशारा ॲपवरून होणाऱ्या सोने खरेदीतील धोक्यांकडे बोट दाखवणारा होता. ही ॲप्स ग्राहकांना सोन्याची विभागून मालकी, झटपट पैसे मिळण्याची सोय (लिक्विडिटी) आणि डिजिटल स्वरूपात सोने साठवण्याची वचने देतात.

तरीही, या शांततेमागे एक भूकंप घडवून आणणारा हेतू दडलेला होता. भारताची सोन्याची बाजारपेठ बऱ्याच काळापासून अनौपचारिक, अनियंत्रित आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या 'संवेदनशील' होती. तिला अचानक एका इशाऱ्यावर आणले गेले.

अनेक दशकांपासून, भारतातील सोन्याचे व्यवहार औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या बाहेरच भरभराटीला आले आहेत. कुटुंबे ते विमा, सामाजिक प्रतिष्ठा, बचत आणि भावना म्हणून खरेदी करतात. गेल्या काही वर्षांत, ज्वेलर्स हेच विश्वस्त बनले आहेत आणि चिट फंड कर्जदार बनले आहेत. 'फिनटेक'ने या संकल्पनेला ॲपचे स्वरूप देण्यापूर्वीच, सोन्याने एका छद्म-चलनाचे रूप धारण केले होते.

'डिजिटल गोल्ड' हा फक्त त्याचा पुढचा अवतार होता... आकर्षक, अगदी लहान भागात विभागलेला आणि पेटीएम, फोनपे, गूगल पे आणि ब्रोकर-चालित प्लॅटफॉर्म्सच्या ॲप्समुळे सर्वांसाठी खुला झालेला. हे 'डिजिटल गोल्ड' अत्यंत लोकप्रिय आहे. कोट्यवधी लोकांना लॉकरच्या त्रासाशिवाय सोन्याची चमक हवी असते.

पण सेबीचा अचानक आलेला संदेश स्पष्ट आहे. जी गोष्ट 'सोय' वाटते, ती प्रत्यक्षात 'गुंतागुंत' असू शकते.

बाजार विश्लेषक अजय बग्गा यांनी अलीकडेच एका टीव्ही मुलाखतीत म्हटले: "हा सेबी विरुद्ध सोने असा वाद नाही, हा सेबी विरुद्ध अपारदर्शकता असा वाद आहे."

आणखी एका तज्ञाने नमूद केले: "भारतीय सोन्यावर अविश्वास ठेवत नाहीत, ते कागदपत्रांवर अविश्वास ठेवतात. समस्या ही आहे की ॲप्स कागदपत्रांची जागा 'पॉप-अप्स'ने घेत आहेत, 'सविस्तर खुलाशां'नी नाही."

नियंत्रक संस्था का जागी झाली?

सेबीच्या या इशाऱ्याचे संभाव्य कारण एका 'अस्पष्ट नियामक क्षेत्रात' (Grey Zone) दडलेले आहे. डिजिटल गोल्ड प्लॅटफॉर्म हे वस्तू, पेमेंट, ई-कॉमर्स आणि विश्वस्त जबाबदारी यांच्या अशा चौकात उभे आहेत, जिथे कोणताही एक नियंत्रक या व्यवसायाच्या मॉडेलवर नियंत्रण ठेवत नाही.

त्यामुळे, जर सोने सांभाळणारा विश्वस्त (custodian) अयशस्वी ठरला, किंवा सोन्याच्या शुद्धतेवर संशय आला, तर जबाबदारी कोणाची हेच ठरलेले नाही. ॲपच्या सोन्याच्या साठ्याची तपासणी (ऑडिट) करण्यासाठी कोणीही नाही. तसेच प्लॅटफॉर्ममध्ये बिघाड झाल्यास किंवा व्यवसाय बुडाला, तर दाद मागण्यासाठी कोणतेही एक विशिष्ट व्यासपीठ नाही.

आतल्या गोटातून समजते की, सेबीच्या या अस्वस्थतेमागे चार प्रमुख कारणे (fault-lines) आहेत.

एक, विश्वस्ताचा धोका (Custodial Risk): हे मॉडेल थर्ड-पार्टी तिजोरी (vaulting partners) भागीदारांवर अवलंबून आहे. गुंतवणूकदारांकडे प्रत्यक्ष सोने नसते, किंवा ते ॲप्सकडेही नसते. हे सोने एमएमटीसी-पीएएमपी (MMTC-PAMP) किंवा 'सेफगोल्ड' (SafeGold) सारख्या मध्यस्थांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या तिजोऱ्यांमध्ये असते. जरी या संस्था नियमांचे पालन करणाऱ्या असल्या, तरी मालमत्ता आणि ॲप यांच्यातील साखळी लांबलचक, अपारदर्शक आणि नेहमीच लहान गुंतवणूकदारांना उघड न केलेली असते.

दोन, उत्पादनाची चुकीची माहिती देण्याचा धोका: गेल्या तीन वर्षांत, डिजिटल गोल्डला गुंतवणूक आणि बचत दोन्ही म्हणून विकले गेले आहे. पण ते ना 'नियमित ठेव' (regulated deposit) आहे ना 'मान्यताप्राप्त गुंतवणूक साधन' (security). अनेक प्रकरणांमध्ये, वापरकर्त्यांना प्रमोशनल ऑफर्स, कॅशबॅकचे आमिष आणि स्वयंचलित सूचनांद्वारे खरेदीसाठी प्रवृत्त केले जाते. हे प्रकार उपभोग, बचत आणि गुंतवणूक यांच्यातील रेषा पुसट करतात.

तीन, मोठ्या प्रमाणावरील व्यवस्थेचा धोका (Systemic Risk): जसजशी डिजिटल गोल्डमधील गुंतवणूक (AUM) वाढत आहे, तसतसे व्यवहार गोठणे किंवा विश्वस्ताने दिवाळखोरी जाहीर करणे यांसारखे घटक महत्त्वाचे बनत आहेत. भारत दरवर्षी ८००-९०० टन सोने आयात करतो, याला घरगुती मागणी कारणीभूत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील एका छोट्याशा तांत्रिक बिघाडानेही गुंतवणूकदारांचा विश्वास उडू शकतो. यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेवर ताण येऊ शकतो.

चार, भविष्यातील धोका (Precedent Risk): जर डिजिटल गोल्ड कोणत्याही सुरक्षेशिवाय असेच विकले जात राहिले, तर गुंतवणूकदार डिजिटल सिल्व्हर, तांबे, जमीन किंवा इतर कोणत्याही मालमत्तेत, कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय, गुंतवणूक करण्यासाठी धाव घेतील. आणि सेबीला माहित आहे की, सोन्याबद्दलचा हा इशारा, भविष्यातील एका मोठ्या नियामक अपयशाची पहिली ठिणगी असू शकते.

संस्कृती विरुद्ध नियम

भारतात, सोने ही केवळ एक वस्तू नाही, तर ती धातूत कोरलेली एक आठवण आहे. लग्ने, सण, वारसाहक्क, भेटवस्तू आणि अगदी आपत्कालीन रोख रक्कम या सगळ्या गोष्टी त्याच्या भावनिक बाजूशी जोडलेल्या आहेत. भारतीयांचा गुंतवणुकीचा उद्देश संपत्ती वाढवणे हा नसून, 'पश्चात्ताप टाळणे' हा असतो, असे मॅकिन्सेच्या एका अहवालात म्हटले आहे. सोने या मानसिकतेत अगदी बरोबर बसते.

डिजिटल गोल्डने खरेदीची ही पद्धत अधिक वेगवान केली आहे. यामुळे खरेदी करणे सोपे, उत्स्फूर्त आणि सवयीचे बनले आहे. याने परंपरेला 'टॅप-टू-बाय' (tap-to-buy) सवयीत बदलले आहे.

तरीही, सोन्याच्या या सांस्कृतिक स्वीकारामुळे एक प्रकारची निष्काळजीपणाही निर्माण झाला आहे. कोट्यवधी लोकांसाठी, सोन्याची उपस्थिती हीच सुरक्षेची हमी आहे, मग ते कोणत्याही वेष्टनात असो. हाच वर्तणुकीतील धोका सेबी थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एक नियंत्रक बाजारपेठांचे संरक्षण करू शकतो, पण तो लोकांच्या भावनांचे नियमन करू शकत नाही.

सेबीचे माजी अध्यक्ष एम. दामोदरन यांनी एकदा इशारा दिला होता: "आर्थिक नवकल्पनांचे स्वागत आहे, पण नियमांमधील पळवाटा (regulatory arbitrage) ही नवकल्पना नाही." त्यांचे हे शब्द आता भविष्यसूचक वाटत आहेत.

नियम अधिक कडक होणार

सेबीचा हा सावध इशारा केवळ सुरुवात आहे, शेवट नाही. पुढील पावले अनेक नवीन स्तरांवर उलगडू शकतात. एक तर, गोल्ड ट्रेडिंग ॲप्सना त्यांची तिजोरी साखळी (custody chains), तपासणीचे तपशील (audit trails) आणि हेजिंग पद्धतींबद्दल अनिवार्यपणे माहिती जाहीर करावी लागेल. तसेच, एक परवाना प्रणाली उदयास येऊ शकते आणि डिजिटल साठा वेगळा ठेवण्यासाठी विशेष खाती अनिवार्य केली जाऊ शकतात.

सेबीचा इशारा हा 'बंदी' किंवा 'दफन' नसून, एक 'बदलाचा क्षण' (inflection point) आहे. नियामकाने हे मान्य केले आहे की, नवकल्पना प्रशासनाच्या पुढे गेली आहे. आता ॲप्स जुन्या मालमत्तांना नवीन गुंतवणूक उत्पादनांसारखे पॅकेज करत असताना, नियामक संस्था यापुढे शांत प्रेक्षक बनून राहणार नाही.

गुंतवणूकदारांसाठी संदेश स्पष्ट आहे. सोय म्हणजे विश्वासार्हता नव्हे आणि परंपरा म्हणजे खबरदारी नव्हे. फिनटेक कंपन्यांसाठीही इशारा स्पष्ट आहे: जर वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला, तर नियमनही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात होईल. भारताची सोन्याची बाजारपेठ इतकी मोठी, भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या गुंतलेली आहे की, तिला एकटे सोडून चालणार नाही.

सर्वात हुशार नियामक परिणाम भारताच्या डिजिटल पेमेंटमधील सिद्ध झालेल्या पद्धतींमधूनच येतील - नवकल्पनांना सक्षम करा, सुरक्षा उपाय अनिवार्य करा, नियमांचे पालन सक्तीचे करा आणि स्पष्ट चौकटीत वापर वाढू द्या. जर सेबीने हे योग्यरित्या केले, तर डिजिटल गोल्ड एका चमकदार प्रयोगातून एक प्रमाणित उत्पादन म्हणून विकसित होऊ शकते. जर ते चुकले, तर भारताला आपली सर्वात जुनी मालमत्ता एक 'देयता' (liability) बनलेली दिसेल. धातूला कालातीत मूल्य आहे, पण ते विकणाऱ्या ॲप्सना भविष्यासाठी तयार राहावे लागेल.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संवादतज्ज्ञ आहेत.)