केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील ३६ वर्षीय परिचारिका निमिषा प्रिया हिला यमनमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ही फाशी १६ जुलै २०२५ रोजी नियोजित होती. मात्र, भारताचे ग्रँड मुफ्ती आणि प्रभावशाली सुन्नी धर्मगुरू शेख अबुबकर अहमद (कांतापुरम ए. पी. अबुबकर मुस्लियार) यांच्या अथक मानवतावादी प्रयत्नांमुळे आणि यमनी धार्मिक नेत्यांशी झालेल्या चर्चेमुळे ही फाशी तात्पुरती स्थगित झाली आहे.
शेख अबुबकर यांनी इस्लाममधील मानवतावादी तत्त्वांचा आधार घेत यमनमधील विद्वानांशी संपर्क साधून निमिषाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. त्यांच्या या कार्यामुळे तिच्या कुटुंबाला आणि समर्थकांना आशेचा किरण मिळाला असून, ब्लड मनी आणि क्षमादानाच्या माध्यमातून तिचे प्राण वाचवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. शेख अबुबकर यांचे हे कार्य धर्माच्या सीमा ओलांडून मानवतेची कास धरणारे आहे, ज्यामुळे त्यांचे देशभर कौतुक होत आहे.
निमिषा प्रिया प्रकरणाची पार्श्वभूमी
निमिषा प्रिया ही केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील कोल्लेंगोड येथील परिचारिका आहे. ती २००८ मध्ये यमनला गेली आणि तिथे रुग्णालयात काम केल्यानंतर तिने तालाल अब्दो महदी या यमनी नागरिकासोबत मिळून स्वतःची क्लिनिक सुरू केली. तालाल याने तिचा पासपोर्ट जप्त केला आणि तिला आपली पत्नी म्हणून खोटी कागदपत्रे बनवून तिचा छळ केल्याचा आरोप निमिषाच्या कुटुंबाने केला आहे.
२०१७ मध्ये, निमिषाने आपला पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी तालालला केटामाइनचे इंजेक्शन दिले, परंतु अतिमात्रेमुळे त्याचा मृत्यू झाला. यमनच्या न्यायालयाने २०२० मध्ये तिला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली, आणि २०२३ मध्ये यमनच्या सर्वोच्च न्याय परिषदेने तिची अपील फेटाळली. तेव्हापासून ती यमनच्या राजधानी सनआमधील तुरुंगात आहे.
मानवतावादी दृष्टीकोनातून शेख अबुबकर यांचा हस्तक्षेप
शेख अबुबकर अहमद, ज्यांना ‘अबुल आयताम’ (अनाथांचे पिता) म्हणूनही ओळखले जाते, हे केरळमधील कोझिकोड येथील ९४ वर्षीय प्रभावशाली सुन्नी धर्मगुरू आहेत. ते अखिल भारतीय सुन्नी जमिय्यतुल उलमा यांचे सरचिटणीस आणि जामिया मार्कझचे संस्थापक आणि कुलपती आहेत. त्यांच्या मानवतावादी कार्याची ख्याती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आहे. निमिषा प्रियाच्या प्रकरण ‘राष्ट्रीय जबाबदारी’ मानत त्यांनी हस्तक्षेप केला. या कृतीमुळे त्यांचा मानवतेचा दृष्टिकोन अधोरेखित झाला.
शेख अबुबकर यांनी कोझिकोड येथे पत्रकारांना सांगितले, “इस्लाममध्ये एककायदा आहे. जर खुनाला मृत्युदंड ठोठावला असला तरी पीडिताच्या कुटुंबाला क्षमा करण्याचा अधिकार आहे. मला हे कुटुंब कोण आहे हे माहिती नाही, परंतु मी यमनमधील जबाबदार विद्वानांशी संपर्क साधला. मी त्यांना या प्रकरणाची गंभीरता समजावून सांगितली. इस्लाम हा धर्म मानवतेवर खूप भर देतो.”
ते पुढे म्हणाले, “मी हस्तक्षेपाची आणि कृतीची विनंती केल्यानंतर विद्वानांनी बैठक घेतली, चर्चा केली आणि त्यांनी शक्य तितके प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी आम्हाला अधिकृतपणे कळवले आणि एक दस्तऐवज पाठवला, ज्यामध्ये फाशीची तारीख स्थगित केल्याचे नमूद आहे. यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चांना गती मिळेल. मी केंद्र सरकारला आणि पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून या चर्चा आणि प्रक्रियेची माहिती दिली आहे. आम्ही सार्वजनिक आणि मानवतावादी मुद्द्यांमध्ये धर्म किंवा जात पाहत नाही, हे तुम्हा सर्वांना माहीत आहे.”
शेख अबुबकर यांना पुत्तुपल्लीचे आमदार चांडी ओम्मेन यांनी १० जुलै २०२५ रोजी संपर्क साधला होता. चांडी यांनी शेख अबुबकर यांचे यमनमधील सूफी विद्वानांशी असलेले घनिष्ठ संबंध लक्षात घेऊन त्यांना हस्तक्षेपाची विनंती केली. शेख अबुबकर यांनी यमनमधील प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हफीझ यांच्याशी तातडीने संपर्क साधला. शेख हबीब यांनी यमनी अधिकाऱ्यांशी आणि तालालच्या कुटुंबाशी चर्चा सुरू केली. या प्रयत्नांमुळे प्रथमच तालालच्या कुटुंबातील जवळच्या सदस्याने, विशेषतः त्याच्या भावाने, चर्चेत सहभाग घेतला.
ब्लडमनीवर चर्चा आणि यमनी कायदे
यमनमधील शरिया कायद्यानुसार, पीडित कुटुंबाला दोषी व्यक्तीला क्षमा करण्याचा किंवा ब्लडमनी (दिया) स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. निमिषाच्या कुटुंबाने आणि ‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कौन्सिल’ने तालालच्या कुटुंबाला सुमारे ८.६ कोटी रुपये (१ दशलक्ष डॉलर) ब्लडमनी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. याशिवाय, अब्दुल रहीम यांच्या प्रकरणासाठी स्थापन झालेल्या ट्रस्टने ११ कोटी रुपये देण्याची ऑफर दिली आहे.
शेख अबुबकर यांच्या मध्यस्थीमुळे तालालच्या कुटुंबाशी चर्चा शक्य झाली. विशेषतः, तालालचा भाऊ, जो होदैदा राज्य न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश आणि यमनी शूरा परिषदेचा सदस्य आहे, याने शेख हबीब उमर यांच्या सल्ल्याने चर्चेत सहभाग घेतला. यमनी विशेष फौजदारी न्यायालयाने १५ जुलै २०२५ रोजी न्यायमूर्ती रिझवान अहमद अल-वजरी आणि अभियोक्ता स्वारी मुदीन मुफद्दल यांच्या स्वाक्षरीसह फाशीला स्थगिती देण्याचा आदेश जारी केला.
निमिषाचे वकील, अ‍ॅडव्होकेट सुभाष चंद्रन के. आर. यांनी ‘ऑनमनोरमा’च्या न्यूज ब्रेक पॉडकास्टवर सांगितले, “आमचे प्रथम लक्ष फाशीला स्थगिती मिळवणे आहे. जर हे यशस्वी झाले, तर रक्तद्रव्याद्वारे किंवा संवादातून तिची सुटका करणे शक्य होईल, जर पीडित कुटुंब सहमत असेल.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, ब्लडमनीसाठी निधी उभारणे अडचणीचे नाही, कारण प्रवासी भारतीय आणि समर्थक यांचा मोठा पाठिंबा आहे.
भारत सरकार आणि राजकीय प्रयत्न
भारत सरकारने यमनमधील राजकीय अस्थिरता आणि हौथी प्रशासनासोबत औपचारिक राजनैतिक संबंध नसल्यामुळे मर्यादित हस्तक्षेपाची भूमिका घेतली आहे. सोमवारी, १४ जुलै २०२५ रोजी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, निमिषाच्या प्रकरणात “जास्त काही करता येणार नाही.” अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सरकार “शक्य तितके सर्वोत्तम प्रयत्न” करत आहे आणि यमनी अधिकाऱ्यांशी, विशेषतः अभियोक्त्यांशी, संपर्कात आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रविवारी पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यांनी निमिषाच्या प्रकरणाला “सहानुभूतीपूर्ण” प्रकरण म्हणून संबोधले आणि तिचे प्राण वाचवण्यासाठी यमनी अधिकाऱ्यांशी बोलणी करण्याचे आवाहन केले. चांडी ओम्मेन यांनीही केरळचे राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांची भेट घेऊन हस्तक्षेपाची मागणी केली, आणि राज्यपालांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय, व्यापारी आणि शाही कुटुंबातील सदस्यांशी संपर्क साधला.
सामाजिक आणि धार्मिक सहभाग
शेख अबुबकर यांच्या कार्यालयाने सनआ येथील विशेष फौजदारी न्यायालयाने फाशीला स्थगिती दिल्याचे अधिकृत दस्तऐवज प्राप्त झाल्याचे सांगितले. या दस्तऐवजात असे नमूद आहे की, “अ‍ॅटर्नी जनरलच्या निर्देशानुसार, निमिषा प्रियाची फाशी, जी १६ जुलै २०२५ रोजी नियोजित होती, ती पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.” शेख अबुबकर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला या प्रगतीची माहिती दिली आहे.
यमनमधील उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील राजकीय विभागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध मर्यादित आहेत, ज्यामुळे राजनैतिक हस्तक्षेप कठीण झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेख अबुबकर यांचा धार्मिक आणि मानवतावादी हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यांनी यमनमधील धार्मिक नेत्यांना शरिया कायद्याअंतर्गत क्षमादानाचा पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे तालालच्या कुटुंबाशी संवाद साधला गेला.
शेख अबुबकर यांचे मानवतावादी कार्य
शेख अबुबकर यांचे कार्य केवळ धार्मिक नेतृत्वापुरते मर्यादित नाही. ते जामिया मार्कझच्या माध्यमातून शिक्षण आणि सामाजिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देतात आणि मार्कझ नॉलेज सिटी प्रकल्पाचे अध्यक्ष आहेत, ज्यामध्ये वैद्यकीय आणि कायदा महाविद्यालये तसेच सांस्कृतिक केंद्र आहे. त्यांनी आखाती देश आणि दक्षिण-पूर्व आशियात धार्मिक प्रवचने दिली आहेत आणि २०१९-२० मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) विरोधातील आंदोलनांदरम्यान त्यांनी महिलांना रस्त्यावरील निषेधांपासून परावृत्त करताना कायद्याविरोधात भूमिका घेतली होती.
निमिषाच्या प्रकरणात त्यांनी धर्माच्या सीमा ओलांडून मानवतेच्या आधारावर हस्तक्षेप केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, “मी निमिषाच्या धर्माचा विचार केला नाही, तर तिच्या मानवतेचा विचार केला. जर अशी मागणी स्वीकारली गेली, तर भारतातील मुस्लिमांसाठी हा एक सकारात्मक संदेश असेल.” त्यांच्या या भूमिकेने त्यांचा मानवतावादी दृष्टिकोन आणि राष्ट्रीय एकतेची भावना अधोरेखित झाली आहे.
सामाजिक प्रतिक्रिया आणि समर्थन
निमिषाच्या फाशीला स्थगिती मिळाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर देशवासियांनी शेख अबुबकर यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीही शेख अबुबकर आणि सेव्ह निमिषा प्रिया अ‍ॅक्शन कौन्सिलच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले, आणि या स्थगितीला “आशादायी” म्हटले.
‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कौन्सिल’ने तिच्या सुटकेसाठी क्राउडफंडिंगद्वारे निधी उभारला आहे. निमिषाची आई, प्रेमा कुमारी, सध्या यमनमध्ये आहे आणि सामाजिक कार्यकर्ता सॅम्युअल जेरोम यांच्यासोबत तालालच्या कुटुंबाशी चर्चा करत आहे.
पुढची दिशा
निमिषाच्या फाशीला स्थगिती मिळाली असली, तरी तिची सुटका अद्याप अनिश्चित आहे. तालालच्या कुटुंबातील सर्व जवळच्या सदस्यांनी क्षमादान किंवा ब्लडमनी स्वीकारण्यास सहमती दर्शवणे आवश्यक आहे. यमनमधील डमर येथे तालालच्या कुटुंबाशी आणि स्थानिक नेत्यांशी चर्चा सुरू आहे, आणि शेख हबीब उमर यांचे प्रतिनिधी हबीब अब्दुर्रहमान अली मशहूर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ या प्रयत्नांना पाठबळ देत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जुलै २०२५ रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या मानवाधिकार संघटनांनी यमनमधील मृत्युदंडावर व्यापक स्थगितीची मागणी केली आहे, आणि मृत्युदंडाला “अमानवीय आणि अपमानजनक शिक्षा” म्हटले आहे.
शेख अबुबकर अहमद यांनी निमिषा प्रियाच्या प्रकरणातील हस्तक्षेप हे मानवतेचे आणि धार्मिक सौहार्दाचे प्रतीक आहे. त्यांनी धर्माच्या सीमा ओलांडून, यमनमधील धार्मिक आणि कायदेशीर नेत्यांशी समन्वय साधून निमिषाला जीवनदान मिळवून देण्याचा विडा उचलला आहे.शेख अबुबकर यांच्या या मानवतावादी प्रयत्नांचे कौतुक देशभर होत आहे, आणि त्यांनी ‘राष्ट्रीय जबाबदारी’ म्हणून स्वीकारलेली भूमिका पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे.
