पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने २०२६-२७ च्या गळीत हंगामासाठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर भावाला (FRP) मंजुरी दिली आहे. उसाला प्रति क्विंटल ३६५ रुपये भाव निश्चित करण्यात आला असून, यामुळे देशभरातील सुमारे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांशी संबंधित ५ लाख कामगारांना फायदा होणार आहे.

१०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी ३६५ रुपये

नवीन एफआरपी (FRP) नुसार, १०.२५ टक्के बेस रिकव्हरी रेटसाठी प्रति क्विंटल ३६५ रुपये भाव मिळेल. रिकव्हरीत ०.१ टक्के वाढ झाल्यास प्रति क्विंटल ३.५६ रुपये प्रीमियम दिला जाईल, तर रिकव्हरी ०.१ टक्क्यांनी कमी झाल्यास एफआरपीमध्ये ३.५६ रुपयांची कपात केली जाईल.

९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असलेल्यांसाठी सवलत

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, ज्या साखर कारखान्यांचा उतारा ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या बाबतीत कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांना आगामी २०२६-२७ च्या हंगामात उसासाठी ३३८.३ रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळेल.

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत १००.५ टक्के अधिक

२०२६-२७ या हंगामासाठी उसाचा उत्पादन खर्च १८२ रुपये प्रति क्विंटल आहे. १०.२५ टक्के रिकव्हरी दराने दिलेली ३६५ रुपये एफआरपी ही उत्पादन खर्चापेक्षा १००.५ टक्क्यांनी जास्त आहे. तसेच, नवीन एफआरपी चालू २०२५-२६ च्या हंगामापेक्षा २.८१ टक्क्यांनी अधिक आहे. नवीन भाव १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील.

कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या (CACP) शिफारसींच्या आधारे आणि राज्य सरकारे व इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून हा एफआरपी निश्चित करण्यात आला आहे. मागील २०२४-२५ या हंगामातील ९९.५ टक्के उसाची थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. चालू २०२५-२६ च्या हंगामात २० एप्रिल २०२६ पर्यंत ११२,७४० कोटी रुपयांपैकी ९९,९६१ कोटी रुपयांची (सुमारे ८८.६ टक्के) ऊस बिले अदा करण्यात आली आहेत.