नवी दिल्ली 

पदपथावर (Footpath) चालण्याचा अधिकार हा नागरिकांचा 'मूलभूत अधिकार' (Fundamental Right) असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका महत्त्वपूर्ण निकालात जाहीर केले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंडूरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, पदपथावरील पादचाऱ्यांचा हक्क हा मोटार गाड्यांच्या हक्कापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

घटनेतील तरतुदी आणि अधिकार

न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम १९(१)(ड) अंतर्गत मिळणाऱ्या 'मुक्त संचार स्वातंत्र्या'मध्ये चालण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. हा अधिकार कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) शी संबंधित असून, पदपथावर चालणे ही प्राथमिक गरज आहे. "पदपथावर चालण्याचा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार प्राथमिक असून, त्याला मोटार वाहनांच्या हालचालीपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे," असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.

प्रशासनाची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व

हा अधिकार केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, रस्त्यांच्या बांधणीत त्याचे पालन व्हावे, यासाठी न्यायालयाने प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. "जर रस्ता असेल, तर तिथे पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि सुस्थितीत असलेला पदपथ असणे ही प्रशासनाची (महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत) कायदेशीर जबाबदारी आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पदपथांच्या अभावामुळे किंवा अतिक्रमणामुळे नागरिकांच्या या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास, संबंधित नागरिक संवैधानिक कायदेशीर उपाययोजना करू शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले.

अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर भाष्य

एका पाच वर्षांच्या मुलाचा अपघाती मृत्यू झाल्याच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. यंत्रांचा (वाहनांचा) ताबा रस्त्यांवर इतका वाढला आहे की, पादचाऱ्यांना रस्त्याच्या कडेला ढकलले गेले आहे, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. "मोटार वाहन कायदा (Motor Vehicles Act) हा केवळ वाहनांच्या हितासाठी बनला असून, त्यात मानवी हिताला दुय्यम स्थान मिळाले आहे, हे आता थांबायला हवे," असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करून कायदेशीर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.