नवी दिल्ली 

सायबर गुन्हे आणि डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत महत्त्वाचे आणि देशव्यापी निर्देश जारी केले आहेत. बँक खात्यांशी संबंधित आणि म्युल अकाऊंट्सच्या (Mule Accounts) गैरवापराला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) चार आठवड्यांच्या आत एक प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) तयार करून ती सर्व राज्यांमध्ये प्रसारित करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमालय बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहिना यांच्या खंडपीठाने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यांमधील पीडितांच्या संदर्भातील एका स्वतःहून (suo motu) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी यंत्रणांची जलद अंमलबजावणी आणि पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

गृह मंत्रालयाच्या मॉड्यूल्सची जलद अंमलबजावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलच्या (NCRP) अंतर्गत असणाऱ्या 'तक्रार निवारण मॉड्यूल' (Grievance Redressal Module) आणि 'रक्कम परत मिळवणे मॉड्यूल' (Money Restoration Module) यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच बँक खाती गोठवण्याच्या प्रकरणांवर जलद कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

आत्तापर्यंत केवळ १८ राज्यांनी राज्य सायबर क्राइम समन्वय केंद्रे स्थापन केली असून, उर्वरित राज्यांना चार आठवड्यांच्या आत अशी केंद्रे स्थापन करून कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आय-फोर-सी (I4C) च्या सल्ल्याने ई-झिरो एफआयआर (e-Zero FIR) यंत्रणा स्वीकारण्याची पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे.