नवी दिल्ली

नीट (NEET) परीक्षेतील पेपर लीक आणि इतर त्रुटी पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत व्यापक आणि दूरगामी बदल केले असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने हे कंप्लायन्स प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मे रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार भविष्यातील नीट परीक्षा कशा पद्धतीने घेतल्या जातील आणि परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी यंत्रणा कशी काम करेल, याबाबत केंद्राने स्पष्टीकरण दिले आहे. सीबीआय सुरू असलेल्या तपासाच्या गुणवत्तेवर या प्रतिज्ञापत्रात भाष्य करण्यात आलेले नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कडक कायदे आणि उच्चस्तरीय कार्यदल

सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी संसदेने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनैतिक मार्ग प्रतिबंधक) संशोधन कायदा, २०२६' लागू केला असून याद्वारे कठोर शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तसेच, परीक्षा सुधारणांसाठी नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय कार्यदलाची (HPTF) स्थापना करण्यात आली असून हे पथक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या वापरावर शिफारसी देणार आहे.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) परीक्षा सुरक्षेसाठी १० टप्प्यांचा कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल तयार केला आहे. प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी स्टीलच्या पेट्या आणि एकच वेळ वापरले जाणारे कुलूप वापरले जात असून प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेला युनिक सिरियल नंबर देण्यात आला आहे.