UAPA कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बेकायदेशीर संघटनेचे केवळ सदस्यत्व असलं तरी देखील तो गुन्हाच ठरणार आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने केवळ सदस्यत्व असणं गुन्हा ठरू शकत नाही असा निर्णय दिला होता. तो निकाल आज तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने बदलला आहे. न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि संजय करोल यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेल्या संघटनांच्या सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावर 2011 च्या दोन न्यायाधीशांच्या निर्णयात उच्च न्यायालयांनी दिलेले निर्णय कायदा म्हणून चुकीचे असल्याचे ठरवले आहे. सुप्रिम कोर्टाने असे मानले की केवळ बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्यत्व एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार बनवेल आणि UAPA च्या तरतुदींनुसार त्याच्यावर खटला चालवला जाईल.

सुप्रीम कोर्टाने दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला 2011 चा निकाल 'कायद्याने वाईट' म्हणून फेटाळला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की केवळ प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्यत्व घेतल्याने व्यक्ती गुन्हेगार बनू शकत नाही.

UAPA कायद्या म्हणजे काय?

UAPA म्हणजेच Unlawful Activity Prevention Act. या कायद्याच्या निर्मितीपासून ते त्यात झालेल्या बदलांमध्ये अनेकदा हा कायदा वादात सापडला आहे. एखाद्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला दहशतवादी ठरवून शिक्षा ज्या कायद्याअंतर्गत दिली जाते तो हाच UAPA. त्यामुळेच या कायद्यातील तरतुदी जाणून घेणं गरजेचं आहे.

1967 मध्ये हा कायदा अमलात आला…आणि त्यानंतर या कायद्यात 6 हून अधिक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. पण प्रत्येक सुधारणेत हा कायदा आणखीनच कडक होत गेला.

भारताचं अखंडत्व, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या गोष्टींवरून UAPA लावला जातो. नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर UAPA लावला जाईल, हे ठरलेलं नाही. पण सोप्या भाषेत त्याची व्याख्या सांगायची झाली तर दहशतवादी कारवाया करणं किंवा त्या कृतीत सामील होणं.

दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन-समर्थन देणं, दहशतवाद घडवण्यासाठी आर्थिक मदत करणं, प्लॅनिंग करणं, अशा कृती केल्याने UAPA लागू शकतो.

2004, 2008, 2012 आणि 2019 मध्ये या कायद्यात महत्वाच्या सुधारणा झाल्या. पण त्या सगळ्यात वादात सापडलेली सुधारणा ती म्हणजे 2019 मधली. 2019 पर्यंत UAPA हा संघटनांवर लागत होता, कुठल्या एका व्यक्तीवर नाही.

पण 2019 मध्ये गृहमंत्री अमित शाहांनी या कायद्यात सुधारणा करत संघटनांसोबतच एखाद्या व्यक्तीवरही UAPA लावण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. कारण एखाद्या संघटनेवर UAPA लावून त्या संघटनेचं काम थांबू शकतं, पण त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती मात्र दहशतवादासंबंधी त्यांची कट-कारस्थानं सुरूच ठेऊ शकतात.

त्यामुळे व्यक्तीवरही UAPA लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याला राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यानंतरही हे बिल पास झालं.