सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी एका महत्त्वाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता. २०२३ च्या अकोला दंगलीशी संबंधित दोन गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश त्यात होते. या SIT मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, असे या आदेशात म्हटले होते.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाला म्हणाले, "पोलीस कर्मचाऱ्यांनी एकदा वर्दी घातली की, ते आपली धार्मिक ओळख विसरतात." सदस्यांच्या धर्माच्या आधारावर SIT स्थापन करण्याचा निर्देश हा 'धर्मनिरपेक्षते'च्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे. याच तत्त्वावर पोलीस दल काम करते.

मेहता यांनी स्पष्ट केले की, नि:पक्षपाती चौकशी करणे आणि SIT स्थापन करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने ११ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या SIT स्थापनेच्या मूळ आदेशाला राज्याचा आक्षेप नाही.

मेहता पुढे म्हणाले, "सरन्यायाधीश स्वतः महाराष्ट्रातील आहेत. त्यांना राज्यातील सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांची जाणीव नक्कीच असेल." "राज्याकडून सूचना न घेताही मी सांगू शकतो की, जर सरन्यायाधीशांनी स्वतः या दोन घटनांच्या चौकशीसाठी SIT मधील पोलीस अधिकाऱ्यांची निवड केली, तरी राज्याचा त्याला कोणताही आक्षेप नसेल," असेही त्यांनी सुचवले.

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने, दोन न्यायाधीशांच्या आदेशातील SIT च्या 'धार्मिक रचने'शी संबंधित भागाला स्थगिती दिली. तसेच, न्यायालयाने त्या मूळ याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावली, ज्याच्या विनंतीवरून पूर्वी हा आदेश देण्यात आला होता. खंडपीठ म्हणाले, "तक्रारदाराला ऐकून घेतल्याशिवाय आम्ही कोणताही आदेश देऊ शकत नाही."

याआधी ७ नोव्हेंबर रोजी, न्यायमूर्ती कुमार आणि न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या त्याच दोन सदस्यीय खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर 'विभाजित निकाल' (Split Verdict) दिला होता.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी म्हटले होते, "'SIT ची रचना धार्मिक ओळखीच्या आधारावर व्हावी' या मर्यादित भागापुरता निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात यावी."

पण न्यायमूर्ती कुमार यांनी पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली होती. ते म्हणाले होते की, "SIT मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देश यासाठी दिले होते, कारण जातीय दंगलीशी संबंधित दोन गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आणि तपास करण्यात पोलिसांनी ढिलाई दाखवली होती."

या विभाजित निकालामुळे, हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी तीन न्यायाधीशांच्या (सरन्यायाधीशांच्या) खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले होते.