१ जुलैपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे

Story by  Awaz Marathi | Published by  Chhaya Kavire • 1 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

'संसदेत मंजुरी देण्यात आलेले तीन फौजदारी कायदे येत्या १ जुलैपासून अमलात येतील,' अशी माहिती केंद्र सरकारकडून शनिवारी देण्यात आली. 'हिट अँड रन'च्या घटनांत दोषींना शिक्षा व्हावी म्हणून करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदी मात्र तूर्त लागू होणार नाहीत, असेही सांगण्यात आले. देशभरातील वाहतूकदार संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

येत्या १ जुलैपासून भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता' (सीआरपीसी) १९७३ आणि 'भारतीय पुरावा कायदा १८७२ हे तीन कायदे कालबाह्य होणार असून या जागी 'भारतीय न्याय संहिता', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' आणि 'भारतीय साक्ष कायदा' हे नवे कायदे अस्तित्वात येतील. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने तीन फौजदारी कायद्यासंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले होते. हे कायदे कालबद्धरीत्या अमलात आणावेत, असे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील महिन्यात दिले होते. त्यानुसार १ जुलैपासून हे कायदे अमलात येतील.

तूर्त तरतुदी लागू नाही
अपघातानंतर पळून जाण्याच्या (हिट अँड रन) प्रकरणातील दोषींना शिक्षा करण्याच्या अनुषंगाने सरकारने कायद्यात कठोर तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदी अत्यंत जाचक असल्याचा आरोप करत वाहतूकदार संघटनांनी गेल्या जानेवारी महिन्यात तीव्र आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर अशा घटनांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी तूर्त लागू केल्या जाणार नाहीत, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

झुंडशाहीला होणार शासन
भारतीय न्याय संहितेमध्ये २० नव्या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यात संघटित गुन्हेगारी, दहशतवादी कृत्ये, झुंडशाही, महिलेला फसवून तिचे लैंगिक शोषण करणे आदींचा समावेश आहे. नव्या कायदेसंहितेतून देशद्रोहाला वगळण्यात आले असून देशाचे सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि एकात्मतेला बाधा आणणारे कृत्य गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि झुंडशाहीसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाणार असून व्यभिचार, समलिंगी संबंध आणि आत्महत्येच्या प्रयत्नाला गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले आहे.

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मागील वर्षी संसदेत केलेल्या भाषणात या प्रस्तावित कायद्यांबाबत तपशीलवार माहिती दिली होती. नव्या कायद्यांमुळे तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन मिळणार असून चौकशी प्रक्रियेमध्ये न्यायवैद्यक विज्ञानाला अधिक महत्त्व येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. देशाची कायदाव्यवस्था आता आधुनिक होणार असल्याचे ते म्हणाले होते. विरोधकांनी
मात्र या नव्या कायद्यांवर टीका केली होती.

...म्हणून आंदोलन मागे
'हिट अँड रन' प्रकरणात दोषींसाठी १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची तसेच दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी चर्चा झाल्यानंतर नवीन तरतुदी अमलात आणल्या जातील, असे आश्वासन जानेवारीमध्ये सरकारने वाहतूकदारांना दिले होते. त्यानंतर वाहतूकदारांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेतले होते.

केंद्राकडून पथक स्थापन
देशभरातील पोलिस आणि तपास अधिकारी, न्यायवैद्यक तज्ज्ञांना नवीन कायद्यांची सखोल माहिती व्हावी, यासाठी तीन हजार अधिकाऱ्यांचे पथक केंद्राने स्थापन केले होते. फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात गृह सचिव अजय भल्ला यांनी गेल्या महिन्यात राज्याचे मुख्य सचिव, केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकांचे सल्लागार, राज्यांच्या पोलिस प्रमुखांची बैठक बोलाविली होती.

असेही बदल...
भारतीय न्याय संहितेत २० नव्या प्रकारचे गुन्हे जोडण्यात आले आहेत, तर जुन्या आयपीसी कायद्यातील १९ कलमे हटविण्यात आली आहेत. ३३ गुन्ह्यांतील शिक्षेचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. २३ गुन्ह्यांतील शिक्षेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. आयपीसी कायद्यात ५११ कलमे होती, तर भारतीय न्याय संहितेत एकूण ३५८ कलमे आहेत. जुन्या 'सीआरपीसी' कायद्यात ४८४ कलमे होती, तर नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ५३१ कलमे आहेत.