"संयुक्त राष्ट्र (UN) आज २०२५ चे नाही, तर १९४५ चे वास्तव दर्शवते आणि त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे," अशा स्पष्ट आणि कठोर शब्दांत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या कालबाह्य झालेल्या रचनेवर टीका केली आहे. न्यूयॉर्कमधील 'कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स' (CFR) येथे आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
आपल्या भाषणात जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) विश्वासार्हतेवर आणि परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, "जेव्हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश (भारत) आणि संपूर्ण आफ्रिका खंडच तुमच्या निर्णय प्रक्रियेच्या (सुरक्षा परिषदेच्या) बाहेर असेल, तेव्हा तुम्ही विश्वासार्ह आणि प्रभावी कसे राहू शकता?"
यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना त्यांनी एक समर्पक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, "कल्पना करा की एका वर्गात १० विद्यार्थी आहेत आणि त्यातील टॉप ५ हुशार विद्यार्थीच वर्गाचे मॉनिटर नसतील, तर त्या मॉनिटर गटाबद्दल तुमचा काय समज होईल?" या उदाहरणातून त्यांनी स्पष्ट केले की, जगातील प्रमुख शक्तींना सुरक्षा परिषदेत स्थान दिल्याशिवाय तिची विश्वासार्हता टिकणार नाही.
जयशंकर यांनी सांगितले की, भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि जपान (G-4 देश) हे अनेक दशकांपासून सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची मागणी करत आहेत. मात्र, सध्याचे पाच स्थायी सदस्य देश (P5) आपली सत्ता आणि अधिकार सोडण्यास तयार नाहीत, ज्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे.
इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षासारख्या ताज्या जागतिक संकटांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका मर्यादित राहिल्याचे सांगत, जयशंकर यांनी या सुधारणांची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, बदलत्या जागतिक समीकरणात, संयुक्त राष्ट्रांना जर आपले महत्त्व टिकवायचे असेल, तर त्यांना आजचे वास्तव स्वीकारून आपल्या रचनेत बदल करावेच लागतील.