‘भारत जोडो’ चा प्रभाव पुसण्यासाठी कारवाई

Story by  Awaz Marathi | Published by  Pooja Nayak • 1 Years ago
भारत जोडो यात्रा
भारत जोडो यात्रा

 

मुंबई:राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यानंतर सर्वच क्षेत्रांतून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर २४ तासांच्या आत राहुल गांधी यांना बडतर्फ करून मोदी सरकारने विरोधकांना आम्ही काहीही करू शकतो, हा इशारा दिल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर राहुल गांधी यांची प्रतिमा उंचावत असल्यामुळे ती मलिन करण्याच्या उद्देशाने भाजपने हे पाऊल उचलल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे; मात्र याचा फायदा कॉंग्रेस संघटना कितपत उचलू शकेल, याबद्दल त्यांनी साशंकता व्यक्त केली.
 
‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर राहुल गांधी यांची लोकप्रियता वाढीस लागली होती. आंतरराष्ट्रीय मंचावर ते प्रखरपणे आणि अत्यंत मुद्देसूदपणे बोलत होते त्यामुळे राहुल यांचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी, त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचविण्यासाठी तसेच विरोधी पक्षातून पंतप्रधानपदाचा चेहरा समोर येऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हरिष वानखेडे यांनी म्हटले आहे. राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व बरखास्त करून सरकारने विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुमच्यासोबत आम्ही काय करू शकतो, हा इशारा दिला आहे. दुसरे म्हणजे यंत्रणेची ताकद केंद्र सरकारला या निमित्ताने दाखवायची आहे. भाजपने या सर्वांचा सारासार विचार करून हा निर्णय घेतला आहे, याबद्दल शंका नाही. यापूर्वी केजरीवाल सरकारमधील महत्त्वाचे नेते असलेल्या मनीष सिसोदिया यांना अटक करून भाजपने त्यांच्या ताकदीची चुणूक दाखविली होता. सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर फारसे आंदोलनही झाले नाही याचीही आठवण वानखेडे यांनी करून दिली.
 
अजेंडा सेट करण्याचा प्रयत्न
राहुल गांधींवरील कारवाई सिलेक्टिव्ह स्वरूपाची असल्याचे ओ.पी जिंदाल ग्लोबल विद्यापीठातील प्राध्यापक सुमीत म्हसकर म्हणतात. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी आमदार बच्चू कडू यांनाही सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली; मात्र त्यांची आमदारकी गेली नाही. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्याबरची कारवाई जाणीवपूर्वक केली आहे, यात शंका नाही; मात्र भाजपची सर्वात मोठी ताकद त्यांना हवा तो अजेंडा निश्चित करण्याची आहे. आपल्या अजेंड्यावर ते विरोधकांना खेळायला भाग पाडतात. कधी-कधी त्यांच्या हातून मुद्दा निसटतो. रोहित वेमुला प्रकरण असेच निसटले होते; मात्र पुढे भाजपने त्याला वेगळेच वळण दिले. राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करून कॉंग्रेसला याच मुद्द्यावर गुंतवून ठेवण्याचा डाव यामागे आहे. त्यामुळे हळूहळू राहुल गांधी यांनी ओबीसींचा अपमान केला. ते देशद्रोही आहेत या प्रकारची वातावरण निर्मिती करण्याचे काम सुरू आहे, असेही म्हसकर यांनी म्हटले
 
काँग्रेसला फायदा होणार का ?
राहुल गांधी यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई केल्यानंतर काँग्रेसला राजकीय फायदा होईल का? या प्रश्नावर काँग्रेसचे संघटन सध्या कमकुवत असल्यामुळे या घटनेचा राजकीय फायदा मिळवणे पक्षासाठी आव्हात्मक आहे यावर वानखेडे आणि म्हसकर या दोघांचेही एकमत आहे. लोकसभा निवडणुकांना अजून वेळ आहे. सहानुभूतीच्या आधारे लोक वर्षभरानंतर मतदान करत नाही. त्यामुळे या मुद्यावर रान पेटवून भाजपला बॅकफूटवर जाण्यास भाग पाडणे हे कॉंग्रेस नेतृत्वासाठी कठीण आहे.
 
निर्णय अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रातील: सुभाष कश्यप
राहुल गांधी यांच्याबाबतचा निर्णय हा लोकसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रातील बाब आहे. लोकसभा अध्यक्षांना जे योग्य वाटेल, तो निर्णय घेण्यास ते स्वतंत्र आहेत, असे लोकसभेचे माजी सचिव आणि ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ सुभाष काश्यप यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. अध्यक्षांच्या या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही; मात्र राहुल गांधी या निर्णयाविरूद्घ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केल्यास लोकसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम असेल. तो अध्यक्षांना मान्य करावा लागेल. यापूर्वी काही सदस्यांचे सदस्यत्व बरखास्त करण्याच्या घटना झाल्या आहेत; मात्र जुने संदर्भ या प्रकरणाला लागू होत नाही. त्यावेळची घटना आणि परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातात, असेही सुभाष कश्यप म्हणाले.