ट्रम्प प्रशासनाने बुधवारी परदेशांमधील उत्पादन क्षेत्राबाबत नवीन व्यापार चौकशी सुरू केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आर्थिक आणीबाणी घोषित करून लागू केलेले जुने सीमाशुल्क सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर हे नवीन पाऊल उचलले गेले आहे. या घोषणेत ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह १६ अर्थव्यवस्थांचा समावेश केला आहे.
अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी केलेल्या अधिकृत घोषणेनुसार, प्रशासन १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील 'कलम ३०१' अंतर्गत ही चौकशी सुरू करेल. या प्रक्रियेचा शेवट नवीन आयात करांच्या अंमलबजावणीत होऊ शकतो.
या चौकशीच्या कक्षेत अमेरिकेचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार असलेले चीन, युरोपियन युनियन, मेक्सिको, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. याशिवाय स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, सिंगापूर, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांचीही ट्रम्प प्रशासनाकडून चौकशी केली जाणार आहे.
ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, पत्रकारांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधताना ग्रीर म्हणाले की, "आमच्या मते प्रमुख व्यापारी भागीदारांनी देशांतर्गत आणि जागतिक मागणीच्या बाजारपेठेतील प्रोत्साहनांशी कोणताही संबंध नसलेली उत्पादन क्षमता विकसित केली आहे."
अधिकृत निवेदनातील भूमिका
अधिकृत निवेदनात ग्रीर यांनी स्पष्ट केले की, "अमेरिका आता इतर देशांसाठी आपल्या औद्योगिक पायाचा बळी देणार नाही. इतर देश त्यांच्या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या समस्या आमच्यावर लादू शकत नाहीत. आज सुरू झालेली ही चौकशी महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळी पुन्हा अमेरिकेत आणण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांसाठी उत्पादन क्षेत्रात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची असलेली वचनबद्धता अधोरेखित करते."
.jpg "केदारनाथ यात्रा")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "विराट कोहली आणि देवदत्त पडिक्कल")
.jpeg)
.jpg "भाजपमध्ये प्रवेश केलेले आपचे खासदार")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
