खटल्याविना ५ वर्षे तुरुंगात ठेवणे चुकीचे; माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे उमर खालिद प्रकरणात मोठे विधान

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 3 h ago

भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डी.वाय. चंद्रचूड

गेल्या पाच वर्षांपासून तुरुंगात असलेला दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद याच्या प्रकरणावरून आणि एकूणच जामिनाच्या मुद्द्यावर भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डी.वाय. चंद्रचूड यांनी अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले आहे. जयपूर लिटरचर फेस्टिव्हलमध्ये वीर संघवी यांच्याशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट केले की, खटला जलद गतीने चालवणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. जोपर्यंत अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती नसेल, तोपर्यंत 'जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद' हेच तत्त्व लागू झाले पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले.

तुरुंगवास हीच शिक्षा ठरू नये

उमर खालिद गेली ५ वर्षे तुरुंगात असून त्याच्यावर अद्याप कोणताही खटला चाललेला नाही, याबद्दल विचारले असता चंद्रचूड यांनी सावध पण स्पष्ट भूमिका घेतली. "मी माझ्या न्यायालयावर टीका करत नाही," असे सांगत त्यांनी थेट भाष्य करणे टाळले. मात्र, त्यांनी एक व्यापक घटनात्मक मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "जर खटले वेळेत पूर्ण होत नसतील, तर केवळ तुरुंगात ठेवणे हीच आरोपीसाठी शिक्षा ठरते. कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकारात जलद खटल्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे."

जर सध्याच्या परिस्थितीत त्वरित खटला चालवणे शक्य नसेल, तर जामीन हा नियम असावा, अपवाद नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. जामिनावर निर्बंध घालणारे कायदे असले तरीही ते घटनात्मक हमीपेक्षा मोठे असू शकत नाहीत, याची त्यांनी आठवण करून दिली.

राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जामीन

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली जामीन नाकारण्याच्या प्रवृत्तीवरही त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले की, न्यायालयाने अशा वेळी तपासणी करणे आवश्यक आहे की, खरोखरच राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे का? आणि प्रदीर्घ काळासाठी कोणालाही तुरुंगात ठेवणे योग्य आहे का? अन्यथा, लोक कोणत्याही दोषसिद्धीशिवाय अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडतील, जे न्यायाचे विडंबन ठरेल.

न्यायव्यवस्थेची पाठराखण

या वेळी त्यांनी न्यायव्यवस्थेवरील सरसकट टीकेचा समाचार घेतला. आपल्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे २१,००० जामीन अर्ज निकाली काढले, याची त्यांनी आठवण करून दिली. यात अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश होता, ज्यांची माध्यमांमध्ये कधीच चर्चा झाली नाही. लोकांचा रोष शांत करणे हे न्यायालयाचे काम नसून घटनात्मक समतोल राखणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जामीन कधी नाकारता येतो?

चंद्रचूड यांनी जामीन नाकारण्यासाठी केवळ तीनच प्रमुख अपवाद असल्याचे सांगितले: १. आरोपी पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता असेल. २. आरोपी देश सोडून पळून जाण्याची भीती असेल. ३. आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची शक्यता असेल.

"जर हे तीन अपवाद लागू होत नसतील, तर आरोपी जामिनासाठी पात्र असतो," असे त्यांनी स्पष्ट केले. जामिनाचे रूपांतर शिक्षेत करणे हे स्वातंत्र्य आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास या दोन्हीसाठी घातक ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.