पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या भीषण लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (३ मार्च २०२६) कुवेत आणि कतारच्या सर्वोच्च नेत्यांशी फोनवरून सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी या देशांच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या (Sovereignty and Territorial Integrity) उल्लंघनाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. "भारत या कठीण प्रसंगात कुवेत आणि कतारच्या जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे," असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी दिला.

पंतप्रधान मोदी यांनी कुवेतचे क्राउन प्रिन्स महामहिम शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह आणि कतारचे अमीर महामहिम शेख तामिम बिन हमद अल थानी यांच्याशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे आखाती देशांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत त्यांनी 'गहन चिंता' व्यक्त केली.

चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे:

१. शांततेसाठी संवाद: कोणत्याही वादावर केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या (Dialogue and Diplomacy) माध्यमातूनच तोडगा निघू शकतो, यावर पंतप्रधानांनी दोन्ही नेत्यांशी चर्चा करताना भर दिला.

२. सार्वभौमत्वाचा सन्मान: आखाती देशांमधील शांतता आणि स्थैर्य धोक्यात आणणाऱ्या हल्ल्यांचा भारताने निषेध केला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करून प्रत्येक देशाच्या सीमांचा सन्मान झाला पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

३. भारतीय समुदायाची सुरक्षा: कुवेत आणि कतारमध्ये राहणाऱ्या लाखो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल पंतप्रधानांनी विचारपूस केली. या कठीण काळात भारतीयांची काळजी घेतल्याबद्दल त्यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांचे आभार मानले.

पंतप्रधान मोदींनी गेल्या दोन दिवसांत ओमान, सौदी अरेबिया, बहरीन, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), जॉर्डन आणि इस्रायलच्या नेत्यांशीही संवाद साधला आहे. पश्चिम आशियातील हा संघर्ष अधिक उग्र होऊ नये आणि प्रादेशिक शांतता लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हावी, यासाठी भारत सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे.

इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर आणि त्यानंतर झालेल्या प्रतिहल्ल्यांमुळे आखाती देशांतील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. अशा वेळी भारताने घेतलेली ही भूमिका आणि दिलेला पाठिंबा या प्रदेशातील शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.