केंद्र सरकारने शुक्रवारी ‘उम्मीद’ (UMEED) पोर्टल सुरू केलं. वक्फ मालमत्तांचा भौगोलिक नकाशासह डिजिटल संग्रह तयार करणारं हे पोर्टल पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचं ठरेल, असा दावा अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री किरण रिजिजू यांनी केला. वक्फ मालमत्तांचा गरीब मुस्लिमांसाठी, विशेषतः महिला आणि मुलांसाठी योग्य वापर होईल, याची खात्री हे पोर्टल देईल, असं त्यांनी नमूद केलं.

‘उम्मीद’ म्हणजे युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशन्सी अँड डेव्हलपमेंट (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995). हे केंद्रीकृत डिजिटल व्यासपीठ वक्फ मालमत्तांचे रिअल-टाइम अपलोडिंग, सत्यापन आणि देखरेख सुलभ करेल. रिजिजू म्हणाले, “वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या इतिहासात उम्मीद पोर्टल नवा अध्याय जोडेल. यामुळे पारदर्शकता येईलच, शिवाय सामान्य मुस्लिम, विशेषतः महिला आणि मुलांना लाभ होईल” .

अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाने विकसित केलेलं हे पोर्टल केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांच्या उपस्थितीत अधिकृतपणे सुरू झालं. रिजिजू यांनी याला ऐतिहासिक पाऊल ठरवलं. “हे फक्त तांत्रिक सुधारणा नाही, तर अल्पसंख्याक समुदायांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याच्या सरकारच्या ठाम बांधिलकीचं प्रतीक आहे. वक्फ मालमत्तांचा वापर गरीब मुस्लिमांसाठी, ज्यांच्यासाठी त्या समर्पित आहेत, प्रभावी आणि न्याय्य होईल,” असं त्यांनी सांगितलं.

पोर्टलचं उद्दिष्ट पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनसहभाग वाढवणं आहे. यात वक्फ मालमत्तांचा भौगोलिक नकाशासह डिजिटल संग्रह, ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा, पारदर्शक भाडेपट्टा आणि वापर ट्रॅकिंग, जीआयएस मॅपिंग आणि ई-गव्हर्नन्स साधनांशी जोडणी, तसंच सत्यापित नोंदी आणि अहवालांचा सार्वजनिक प्रवेश यांचा समावेश आहे. जॉर्ज कुरियन म्हणाले, “हे पोर्टल बहुप्रतीक्षित सुधारणा आहे. यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि वक्फ प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचेल. प्रत्येक मालमत्ता योग्य हेतूसाठी वापरली जाईल, याची खात्री हे यंत्रण देतं” .

अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाचे सचिव चंद्रशेखर कुमार यांनी सांगितलं, “उम्मीद पोर्टल डिजिटल वक्फ प्रशासनाचा कणा बनेल. वक्फ मालमत्तांमुळे शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका आणि सामाजिक कल्याण, विशेषतः मुस्लिम समुदायातील वंचित घटकांसाठी सकारात्मक योगदान मिळेल.” देशभरातील ९ लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्तांचं नोंदणीकरण पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करावं, असं रिजिजू यांनी राज्य वक्फ मंडळांना सांगितलं. नोंदणी न झाल्यास दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळू शकते, अन्यथा मालमत्ता वादग्रस्त ठरून वक्फ न्यायाधिकरणाकडे जाईल.

पोर्टलच्या नोंदणी प्रक्रियेत त्रिस्तरीय सत्यापन आहे. प्रथम, मालमत्ताधारक किंवा वक्फ मंडळाचा अधिकृत सदस्य माहिती भरे. त्यानंतर जिल्हा अधिकारी किंवा नामनियुक्त व्यक्ती तपासणी करेल. शेवटी, वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा वरिष्ठ अधिकारी मंजुरी देतील. नागरिकांना नोंदणीकृत मालमत्तांची माहिती पाहता येईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल. डेटा गोपनीयता कायद्यांतर्गत माहिती सुरक्षित राहील. तांत्रिक अडचणींसाठी टोल-फ्री हेल्पलाइनही उपलब्ध आहे.

या पोर्टलच्या सुरुवातीला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) विरोध दर्शवला. वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने पोर्टल सुरू करणं बेकायदेशीर आणि न्यायालयाचा अवमान आहे, असं बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी म्हटलं. “मुस्लिम संघटनांनी हा कायदा नाकारला. विरोधी पक्ष, मानवाधिकार संघटना, शीख, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांनीही तो अमान्य ठरवलाय. तरीही सरकार ६ जूनपासून वक्फ मालमत्तांची नोंदणी अनिवार्य करत आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं. रिजिजू यांनी मात्र यावर कायदा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असला, तरी त्यावर स्थगिती नाही, असं सांगत पोर्टलचं समर्थन केलं .

वक्फ म्हणजे काय?

‘वक्फ’ हा अरबी शब्द आहे, ज्याचा अर्थ ‘रोखणे’ किंवा ‘बांधणे’. इस्लामी परंपरेत वक्फ म्हणजे धार्मिक किंवा सामाजिक कल्याणासाठी कायमस्वरूपी दान केलेली मालमत्ता. ही मालमत्ता मशीद, मदरसा, रुग्णालय, अनाथाश्रम किंवा गरीबांसाठी शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका यांसारख्या कल्याणकारी कामांसाठी वापरली जाते. वक्फ मालमत्ता विकता, हस्तांतरित करता किंवा वारसाहक्काने मिळवता येत नाही. भारतात वक्फ कायदा १९५४ आणि सुधारित कायदा १९९५ यानुसार वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन केलं जातं. सेंट्रल वक्फ कौन्सिल आणि राज्य वक्फ मंडळं याचं प्रशासन पाहतात. देशात सुमारे ९ लाख वक्फ मालमत्ता असून, त्यांचा उपयोग प्रामुख्याने मुस्लिम समुदायाच्या कल्याणासाठी होतो.