अमेरिकेचा भारताला मोठा दिलासा! इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियन तेल खरेदीसाठी दिली ३० दिवसांची विशेष सूट

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 2 h ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

मध्यपूर्वेत इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्याला मोठा फटका बसला आहे. इराणने तेलाच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' रोखून धरली आहे. या कठीण परिस्थितीत अमेरिकेने भारताला एक मोठा दिलासा दिला आहे. अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची विशेष सूट दिली आहे.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी शुक्रवारी (६ मार्च २०२६) या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. त्यांनी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. जागतिक बाजारात तेलाचा प्रवाह अखंडित राहावा, यासाठी हा तात्पुरता निर्णय घेण्यात आला आहे. ही परवानगी ५ मार्च ते ३ एप्रिल २०२६ या ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू असेल.

केवळ समुद्रात अडकलेल्या तेलाला परवानगी

अमेरिकेने या निर्णयात एक महत्त्वाची अट घातली आहे. या ३० दिवसांच्या मुदतीत भारताला केवळ समुद्रात जहाजांवर अडकून पडलेले रशियन तेलच खरेदी करता येईल. रशियाला यातून कोणताही मोठा आर्थिक फायदा होऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेने यापूर्वीच रशियन तेलावर कठोर निर्बंध लादले होते. पण आता मध्यपूर्वेतील संकटामुळे अमेरिकेला आपली भूमिका तात्पुरती मवाळ करावी लागली आहे.

भारताबद्दल अमेरिकेची भूमिका

स्कॉट बेसेंट यांनी भारताचे वर्णन अमेरिकेचा 'अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार' असे केले आहे. "इराण संपूर्ण जगाच्या ऊर्जेला ओलीस ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांचा हा डाव उधळून लावण्यासाठी आणि तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा तातडीचा निर्णय घेतला आहे," असे बेसेंट यांनी स्पष्ट केले.

भविष्यात भारताने अमेरिकेकडून तेलाची खरेदी वाढवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ऊर्जा धोरणांमुळे देशात तेल आणि वायूचे विक्रमी उत्पादन होत असल्याचा दावाही बेसेंट यांनी केला आहे.

भारताची सद्यस्थिती आणि उपाययोजना

भारत आपल्या एकूण गरजेच्या जवळपास ४० टक्के तेल मध्यपूर्वेतून आयात करतो. यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचाच प्रामुख्याने वापर होतो. सध्या हा मार्ग बंद झाल्याने भारतासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिकेने सूट देताच 'इंडियन ऑइल', 'भारत पेट्रोलियम', 'हिंदुस्थान पेट्रोलियम' आणि 'रिलायन्स' यांसारख्या भारतीय कंपन्यांनी समुद्रात अडकलेले रशियन तेल विकत घेण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

केंद्र सरकार या संपूर्ण परिस्थितीवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सध्या इंधन साठ्याची स्थिती अत्यंत उत्तम आहे. सरकार दिवसातून दोन वेळा ऊर्जा सुरक्षेचा आढावा घेत आहे.

देशात एलपीजी, एलएनजी आणि कच्च्या तेलाचा कोणताही तुटवडा नाही. इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार इतर देशांच्याही संपर्कात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असा विश्वास सरकारने दिला आहे.