भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमधील तणाव आता शिगेला पोहोचला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५% शुल्क लादण्याची अधिकृत सूचना जारी केली असून, ही दरवाढ २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. यामुळे भारतीय निर्यातीवरील एकूण शुल्क ५०% पर्यंत पोहोचणार आहे.
भारताने रशियाकडून सुरू ठेवलेल्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध भडकवण्यासाठी भारताची ही तेल खरेदी 'इंधन' पुरवत असल्याचा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे.
व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिव करीन जीन-पियरे यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, "रशियाला युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी भाग पाडण्याकरिता हे शुल्क एक 'आवश्यक साधन' आहे."
या निर्णयावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मॉस्कोमधील भारताचे राजदूत विनय कुमार यांनी या कारवाईला "अन्यायकारक, अवास्तव आणि असमर्थनीय" म्हटले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, "१.४ अब्ज लोकांची ऊर्जा सुरक्षा हे भारताचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि आम्हाला जिथून सर्वोत्तम सौदा मिळेल, तिथून आम्ही तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवू."
हा वाद अशा वेळी निर्माण झाला आहे, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनमध्ये होणाऱ्या SCO शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे आणि भारत-रशिया संबंध अधिक दृढ होत आहेत. अमेरिकेने लादलेल्या या शुल्कामुळे दोन्ही देशांमधील चर्चेचे दरवाजे बंद झाले नसले तरी, संबंधांमध्ये निश्चितच कटुता निर्माण झाली आहे.
