राजीव नारायण
वॉशिंग्टनने भारतीय आयातीवर २५ टक्के शुल्क लादल्यानंतर आणि रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल तोच दंड ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच, त्याचे दुष्परिणाम भारतात नव्हे, तर अमेरिकेच्या फार्मसीमध्ये जाणवू लागले आहेत. फासे पलटले आहेत आणि त्याची धार आता थेट अमेरिकन रुग्णांना कापत आहे. दुकानांमधील औषधांचे शेल्फ्‌स रिकामे होत आहेत, तुटवडा वाढत आहे आणि जी औषधे शिल्लक आहेत, ती वाढीव दराने विकली जात आहेत. यातला विरोधाभास धक्कादायक आणि तितकाच क्रूर आहे. भारताला कोंडीत पकडण्याच्या प्रयत्नात, अमेरिकेने स्वतःच्याच आरोग्य व्यवस्थेचा गळा आवळला आहे.
अमेरिकेच्या फार्मा पुरवठा साखळीत भारत हा काही सामान्य निर्यातदार नाही, तर तो तिथल्या परवडणाऱ्या औषधांचा कणा आहे. अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी एक तृतीयांश औषधे भारतात तयार होतात. अमेरिकेतील फार्मसीमध्ये विकल्या जाणाऱ्या जवळजवळ ९० टक्के प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक औषधांच्या असतात. यामुळे अमेरिकेच्या चांगल्या आरोग्यासाठी भारत आवश्यक ठरतो. भारतीय प्रयोगशाळा आणि कारखान्यांमधून कमी किमतीचे पर्याय उपलब्ध न झाल्यास, अमेरिकेतील रुग्णांना एकतर औषधांच्या तुटवड्याचा किंवा प्रचंड बिलांचा सामना करावा लागत आहे.
अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाची (FDA) आकडेवारीच या अवलंबनाची नाजूक स्थिती दर्शवते. २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत, एफडीएने ३२३ औषधांना तुटवड्याच्या यादीत टाकले होते. त्यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक जेनेरिक होती, ज्यात अँटीबायोटिक्स, कर्करोगावरील औषधे आणि इतर महत्त्वाची औषधे होती. डॉक्टरांना पर्यायी औषधे शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता. आता, या शुल्कांनी आधीच ताणाखाली असलेल्या व्यवस्थेला कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आणले आहे.
भारतीय आणि अमेरिकन तज्ज्ञांचे मत
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुल्काची घोषणा केल्यापासूनच, भारताचे फार्मास्युटिकल क्षेत्र अशा परिस्थितीचा इशारा देत होते. "अमेरिकेची बाजारपेठ भारतीय आणि चिनी पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. भारतावर याचा परिणाम होणार नाही. आम्ही आता युरोप आणि इतर बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. आम्ही सर्वात कठीण काळातही टिकू शकतो आणि पुन्हा उभारी घेऊ," असे फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (Pharmexcil) अध्यक्ष नमित जोशी म्हणाले.
डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जी. व्ही. प्रसाद यांनीही याच इशाऱ्याचा पुनरुच्चार केला. "भारत नवीन बाजारपेठा आणि संधी शोधेल. त्याची किंमत अमेरिकन ग्राहकांना मोजावी लागेल," असे ते म्हणाले. औषध उत्पादनाचे युनिट्स अमेरिकेत स्थलांतरित करणे हे ना व्यावहारिक आहे, ना किफायतशीर.
अमेरिकेतील वैद्यकीय तज्ञही तितकेच परखड आहेत. जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या डॉ. मारियाना सोकल यांनी थोडक्यात सांगितले, "शुल्कांचा अर्थ आहे औषधांच्या वाढलेल्या किमती आणि तुटवडा, विशेषतः जेनेरिक औषधांमध्ये." आयएनजीचे (ING) आरोग्यसेवा प्रमुख स्टीफन फॅरेली यांनी तर आकडेवारी देऊन शुल्कांबद्दलची आपली नाराजी व्यक्त केली: "नवीन शुल्कांनुसार, कर्करोगावरील औषधांच्या २४ आठवड्यांच्या कोर्ससाठी अमेरिकन रुग्णांना ८,००० ते १०,००० डॉलर्स (सुमारे ७.५ लाख ते ८ लाख रुपये) अधिक मोजावे लागतील."
आकडेवारीतून समोर आली सत्य परिस्थिती
जेनेरिक औषधांवरील अमेरिकेचे अवलंबित्व प्रचंड आहे. गेल्या वर्षी भारताने अमेरिकेला ७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा (सुमारे ६०,००० कोटी रुपये) जास्त किमतीची औषधे निर्यात केली होती, जी परवडणाऱ्या औषधांच्या मोठ्या भागाची पूर्तता करत होती. शुल्कांमुळे निर्यात दुसरीकडे वळत असल्याने, रुग्ण त्रस्त होत आहेत.
फार्मएक्सिलचे नमित जोशी सांगतात की, भारताच्या उत्पादन क्षमतेची जागा घेण्यासाठी अमेरिकेला किमान तीन वर्षे लागतील. ही दरी कमी कालावधीत भरून काढणे अशक्य आहे.
ट्रम्प प्रशासनाची रणनीती सार्वजनिक आरोग्याच्या तर्कावर नव्हे, तर राजकीय देखाव्यावर आधारलेली दिसते. भारतीय फार्मावर शुल्क लादून, वॉशिंग्टन व्यापारावर आपली कठोरता दाखवू पाहत आहे. पण हे गणित पूर्णपणे चुकले आहे, विशेषतः कारण या शुल्कांमुळे भारतीय फार्माचे फारसे नुकसान होत नाही, जे आता युरोप, आफ्रिका आणि मध्य-पूर्वेकडे वळत आहे. उलट, या शुल्कांमुळे अमेरिकेतील परवडणाऱ्या औषध प्रणालीच्या मुळावरच घाव बसत आहे.
संकट आधीच सुरू झाले आहे
औषधांचा तुटवडा ही केवळ एक सैद्धांतिक गोष्ट नाही. तो अमेरिकेतील फार्मसीमध्ये देशभरात दिसून येत आहे. कर्करोगावरील महत्त्वाची केमोथेरपी औषधे उपलब्ध नसल्याने, कर्करुग्णांना पर्यायी उपचारांवर ढकलले जात आहे. बालरुग्णालयांमध्ये, अँटीबायोटिक्स आणि इंजेक्शन्सचे रेशनिंग केले जात आहे. ही केवळ गैरसोय नाही, तर जीवन-मरणाचा धोका आहे.
या व्यापारी संघर्षामागे भू-राजकारण आहे. भारतावर लावलेल्या २५ टक्के दंडात्मक शुल्कामुळे, अमेरिकन रुग्ण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक ऊर्जा व्यापारावरील राजकीय भूमिकेसाठी अनुदान देत आहेत. तेलाच्या बदल्यात भारताच्या फार्मा निर्यातीला शिक्षा देणे हे केवळ चुकीचेच नाही, तर ते उलट परिणाम करणारे आहे.
रुग्णच मोजत आहे किंमत
जेव्हा व्यापार युद्ध आरोग्यसेवेत शिरते, तेव्हा रुग्णच त्याची किंमत मोजतो. या प्रकरणात, ही किंमत केवळ डॉलर्समध्ये मोजली जाणार नाही - ती कर्करुग्णांनी उपचार पुढे ढकलण्यात, मधुमेहींनी औषधे कमी करण्यात आणि रुग्णालयांनी विमा नसलेल्यांना परत पाठवण्यात मोजली जाईल. हे एका अशा शुल्क प्रणालीचे अपेक्षित परिणाम आहेत, जी औषधांना शस्त्र बनवते.
महासागराच्या दोन्ही बाजूंकडून एकच संदेश येत आहे. हैदराबादमधील प्रसाद यांच्यापासून ते बाल्टिमोरमधील सोकल यांच्यापर्यंत, दिल्लीतील जोशींपासून ते लंडनमधील फॅरेली यांच्यापर्यंत, सर्वांचे इशारे एकाच दिशेने आहेत... अमेरिकेचे शुल्क हे वाढलेल्या किमती, तीव्र तुटवडा आणि टाळता येण्याजोग्या त्रासासाठी एक प्रिस्क्रिप्शन आहे. अमेरिकेने आता ठरवायचे आहे की, ते व्यापार युद्धाच्या दिखाव्याला आपल्या नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा जास्त महत्त्व देतात का.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संवाद तज्ञ आहेत.)
.jpg "राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल")
