किंगशुक चॅटर्जी

ढाका येथील एका विशेष लवादाने बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्या गैरहजेरीत खटला चालवला. माणुसकीविरुद्ध गुन्हे आणि सुमारे १४०० आंदोलकांच्या मृत्यूस जबाबदार धरून न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालानंतर बांगलादेश सरकारचे अधिकारी आणि प्रवक्ते भारताकडे मागणी करत आहेत. "या दोषी युद्ध गुन्हेगाराला ढाक्याच्या स्वाधीन करा," असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या भारतात स्वयंनिर्वासित असलेल्या हसीना यांनी हा निकाल "पक्षपाती आणि राजकीय हेतूने प्रेरित" असल्याचे सांगून फेटाळला आहे.

शेख हसीना या बांगलादेशच्या निवडून आलेल्या नेत्या होत्या. ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्यांची हकालपट्टी झाली. १५ वर्षे सत्तेत राहून सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या हसीना यांनी 'निवडून आलेली हुकूमशहा' अशी कुप्रसिद्धी मिळवली होती. त्या देशातील लोकशाहीची पायमल्ली करत होत्या. १९७१ च्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या (मुक्तिजुद्धा) मुलांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. यामुळे संतापलेल्या विद्यार्थी आंदोलकांवर त्यांच्या सरकारने क्रूर कारवाई केली. तिथूनच त्यांच्या पतनाला सुरुवात झाली. हे आरक्षण म्हणजे अवामी लीगच्या सदस्यांना बक्षीस देण्याचा प्रकार मानला गेला.

गेल्या अर्ध्या दशकापासून ढाक्याच्या रस्त्यांवर संताप पाहायला मिळत होता. हसीना यांनी चौथ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तोपर्यंत त्यांच्या सरकारवरील जनतेचा विश्वास उडाला होता. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या बीएनपीने बहिष्कार टाकल्यामुळे, मागील दोन निवडणुका केवळ दिखावा होत्या आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता नव्हती, अशीच सर्वसाधारण भावना होती.

छळाच्या कहाण्या आणि गुप्त पोलिसांच्या भयानक कारवायांच्या बातम्या देशात सर्वत्र पसरल्या होत्या. अनेक विरोधक बेपत्ता झाले. पण उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी ठरली ती हसीना यांची एक कथित ऑडिओ क्लिप. त्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलकांवर 'प्राणघातक शस्त्रे' वापरण्याचे अधिकार पोलिसांना दिले होते. याचा परिणाम म्हणून सुमारे १४०० लोकांचा मृत्यू झाला. लवकरच आंदोलने नियंत्रणाबाहेर गेली आणि लष्कराने हसीना यांना लष्करी विमानातून भारतात पाठवले.

मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील काळजीवाहू सरकारने खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. नवी दिल्लीने ती फेटाळून लावली. भारताचे म्हणणे होते की, प्रत्यार्पणाचे करार हे दोषी गुन्हेगारांसाठी असतात, केवळ राजकीय गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या लोकांसाठी नाहीत. आता तर त्यांना न्यायालयात दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे हसीना यांना भारताने आपल्या ताब्यात द्यावे, यासाठी ढाका आता ठाम दिसत आहे.

लवादासमोर सादर केलेले परिस्थितीजन्य पुरावे भक्कम वाटत होते. सरकारी अधिकारीच माफीचे साक्षीदार बनले आणि त्यांनी साक्ष दिली. तरीही हसीना यांच्याविरुद्धचा खटला 'संशयातीतपणे सिद्ध झाला आहे', असे म्हणता येणार नाही. साक्षीदारांच्या जबाबांचा कल एकाच बाजूने असू शकतो. तसेच कारवाईचे आदेश देणारे रेकॉर्डिंग संदर्भाबाहेर वापरले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिवाय, हसीना यांना त्यांच्या पसंतीचा वकील देण्याचा अधिकार नाकारला गेला. त्यांचे प्रतिनिधित्व न्यायालयाने नियुक्त केलेले वकील आमीर हुसेन यांनी केले. सरकारी पक्षाने ४५ साक्षीदार उभे केले, पण हुसेन यांनी बचावासाठी एकही साक्षीदार बोलावला नाही. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्यामुळे हा खटला रद्द करण्यास हे एकच कारण पुरेसे आहे.

नवी दिल्लीने घेतलेली भूमिका योग्यच ठरली. मुहम्मद युनूस यांच्या मार्गदर्शनाखालील बिनविरोध काळजीवाहू प्रशासनात हसीना यांना मुक्त आणि निष्पक्ष खटल्याची संधी मिळण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे आता कलम ६(२) (राजकीय गुन्हा) आणि ८(३) (सद्भावनेचा अभाव) यांचा हवाला देऊन हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी फेटाळण्याचा अधिकार भारताकडे अबाधित आहे.

तरीही, या प्रकरणावर भारताने घाईघाईने कोणतीही घोषणा करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. हा निकाल आणि शिक्षा म्हणजे कायदेशीर मैलाचा दगड नसून, ढाक्याची राजकीय खेळी जास्त वाटते. कारण खटला संपण्यापूर्वीच हा निकाल ठरवल्यासारखे वाटत होते.

आधीच ठरलेल्या निकालापर्यंत पोहोचण्यासाठीच हा खटला उभा केला होता, असेच चित्र आहे. दिल्ली हसीना यांना सोपवणार नाही, याची ढाक्याला पूर्ण कल्पना आहे. हसीना या भारताच्या हातातील बाहुले होत्या, या युक्तिवादाला पुरावा म्हणून त्यांना भारताचा नकार वापरायचा आहे, असे दिसते. दिल्लीवर दबाव टाकून हसीनांचे शत्रू त्यांना आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाला संपवण्याचा निश्चय करून बसले आहेत. बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वाचा सौदा केल्याचा राजकीय ठपका ठेवून त्यांना संपवण्याचा हा डाव आहे.

त्यामुळे दिल्लीने या मागण्यांकडे एका पक्षपाती आणि बिनविरोध सत्तेची मागणी म्हणून दुर्लक्ष करणेच उत्तम. जोपर्यंत या मुद्द्याची धग संपत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही संभाव्य निर्वाचित सरकारलाही दाद न देणे भारतासाठी हिताचे ठरेल.

शेख हसीना यांना ताब्यात न देण्यामागे तात्काळ राजनैतिक कारणांशिवाय एक मोठा राजकीय विचारही आहे. शेख हसीना या बांगलादेशात भारतासाठी सर्वात अनुकूल नेत्या राहिल्या आहेत. विशेषतः ईशान्य भारतातील दहशतवाद मोडून काढण्यात त्यांनी केलेली मदत आणि पाठिंबा मोलाचा होता. त्या भारताच्या 'ऑल-वेदर फ्रेंड' (संकटकाळातील मित्र) राहिल्या आहेत. अशा मित्राच्या पाठीशी उभे राहणे हीच चारित्र्याची कसोटी असते. जर तुम्ही अशा मित्रांना संकटात वाऱ्यावर सोडले, तर तुमच्याकडे कोणीच मित्र उरणार नाही. जर हसीना यांना मुक्त आणि निष्पक्ष खटल्याला सामोरे जाण्याची संधी दिली असती, तर गोष्ट वेगळी असती.

सध्याचा निकाल म्हणजे रक्ताची मागणी करणाऱ्या जमावासाठी हसीना यांचा बळी देण्यासारखे आहे. हा न्याय नसून सूड आहे. त्यामुळे नवी दिल्लीने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले पाहिजे.

(लेखक कलकत्ता विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्राध्यापक आहेत.)