सौरऊर्जेसाठी जनसामान्यांना मिळणार 'इतक्या' हजारांचे अनुदान

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Pooja Nayak • 2 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

‘प्रधानमंत्री-सूर्यघर मोफत वीज योजने’त तीन किलोवॉट क्षमतेच्या छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान (सबसिडी) देण्यात येईल. वीज ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
 
हा प्रकल्प राबवून सौरऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करायची व ती वीज घरी वापरून विजेची गरज पूर्ण करण्याची ही योजना आहे. यामध्ये गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती झाल्यावर वीजबिल येत नाही. वीज मोफत मिळतेच, शिवाय अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळविता येते.
 
केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने १९ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार हा प्रकल्प राबविणाऱ्या वीज ग्राहकांना दोन किलोवॉट क्षमतेपर्यंत प्रत्येक किलोवॅटला तीस हजार रुपये अनुदान मिळेल. आणखी एक किलोवॉट म्हणजे एकूण तीन किलोवॉट क्षमतेची यंत्रणा बसविणाऱ्या ग्राहकाला एका किलोवॉटला अठरा हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळेल. एक किलोवॉटसाठी ३० हजार, दोन किलोवॉटसाठी ६० हजार व तीन किलोवॉटसाठी ७८ हजार रुपये असे अनुदान केंद्र सरकारकडून थेट मिळेल.
 
वीज ग्राहकांनी कितीही क्षमतेची यंत्रणा बसविली तरी एकूण कमाल अनुदान प्रती ग्राहक ७८ हजार रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. १३ फेब्रुवारी या योजनेसाठी राष्ट्रीय संकेतस्थळावर अर्ज दाखल केलेल्या सर्व ग्राहकांना नव्या दराने अनुदान मिळेल, असेही महावितरणकडून सांगण्यात आले.

विजेचे गणित
- एक किलोवॉट क्षमतेच्या छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून रोज सुमारे चार युनिट वीजनिर्मिती
- दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज तयार
- महिना दीडशे युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या कुटुंबांना दोन किलोवॉटपर्यंतच्या क्षमतेची यंत्रणा पुरेशी
- दरमहा दीडशे ते तीनशे युनिट वीज वापर असलेल्या कुटुंबासाठी दोन ते तीन किलोवॉट क्षमतेची यंत्रणा पुरेशी
- राज्यात २० फेब्रुवारी अखेर ही यंत्रणा बसविलेल्या वीज ग्राहकांची संख्या १,२७,६४६
- त्यातून १ हजार ९०७ मेगावॉट इतकी वीजनिर्मिती

येथे करा ऑनलाइन नोंदणी
महाराष्ट्रात वीज ग्राहकांना छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प यंत्रणा बसविण्यासाठी महावितरण मदत करते. त्यासाठी ग्राहकांनी https://pmsuryaghar.gov.in या राष्ट्रीय संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. पीएम सूर्यघर नावाचे मोबाईल ॲपही यासाठी उपलब्ध आहे. देशभरात एक कोटी घरांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली असून राज्यातील ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.