G-20: सहकार्याची सोनेरी स्वप्ने

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

प्रातिनिधिक फोटो

देशांतर्गत राजकारणाप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही ‘विकास’ हे सूत्र मध्यवर्ती ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे जाऊ पाहात असल्याचे त्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीवरून स्पष्ट होते. ‘G-२०’ देशांची परिषद पुढील आठवड्यात राजधानी दिल्लीत होत आहे. त्या निमित्ताने दिलेली ही मुलाखत म्हणजे दशकपूर्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीचा धावता मागोवाच.

भारतात तांत्रिक, डिजिटल प्रगतीपासून ते सर्वसामान्य नागरिकाला विकासाचा केंद्रबिंदू मानून केलेली वाटचाल याकडे त्यांनी प्रामुख्याने निर्देश केला. गेल्या अनेक परिषदांमधून, जागतिक बैठकांमधून सातत्याने पंतप्रधानांनी शाश्‍वत विकास, पर्यावरणरक्षण केंद्रीभूत ठेवून उपाययोजना, विशेषतः हवामानविषयक परिषदांमध्ये भारताने स्वीकारलेली जबाबदारी या सगळ्यांवर भाष्य केले आहे.

‘ब्रिक्स’, ‘क्वाड’, हवामानविषयक जागतिक परिषद या व्यासपीठांवर भारत आग्रही भूमिका घेत आला आहे. ‘G-२०’ देशांच्या परिषदेच्या अध्यक्षपदामुळे नेतृत्वाची वेगळी संधी देशाला मिळाली आहे. त्याचा पुरेपूर वापर करून जगासमोर देशाला सादर करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चालवला आहे.

‘जीडीपी’च्या टक्केवारीने विकासाचे मोजमाप करण्याऐवजी मनुष्यकेंद्रित विकासानेच सक्षमीकरण होते आणि त्यातूनच देश उभा राहतो, ही मोदी यांनी मांडलेली संकल्पना गेल्या काही वर्षांत आपण घेतलेल्या भूमिकेला बळकटी देत आहे. देशातील विकासधोरणही मनुष्यकेंद्री आणि पर्यावरणानुकूल राहतील, याची काळजी ते घेतील, अशी अपेक्षा त्यामुळे उंचावली आहे.

‘G-२०’ देशांच्या भारतातील परिषदेला चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन येणार नाहीत. पुतीन दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या परिषदेत दृकश्राव्य पद्धतीने सामील झाले होते. तसेच ते यावेळीही सामील होतील, अशी शक्यता आहे.

शी जिनपिंग यांच्याऐवजी चीनचे पंतप्रधान ली कियांग हजेरी लावतील, असे चीनने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या तर्कवितर्कांना विराम मिळाला आहे. या परिषदेच्या तोंडावर अरुणाचल प्रदेशाला आपला भूभाग दाखवण्याची कुरापत चीनने काढली आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर मुलाखतीत पंतप्रधानांनी संयत, पण ठामपणे काश्‍मीर आणि अरूणाचल प्रदेशात G-२०च्या काही बैठका घेण्याचे केलेले समर्थन हा चीन आणि पाकिस्तान यांना एका अर्थाने इशाराच म्हटला पाहिजे.

अठ्ठावीस राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशातल्या साठवर शहरात दोनशेवर बैठका घेण्याच्या धोरणाचेही त्यांनी समर्थन केले. मोदींनी सरकारच्या धोरणात्मक कामकाजामागील मूलमंत्र विशद केला आहे.

कठोर आर्थिक शिस्त ही कोणत्याही कामकाजात आवश्‍यक असते. त्यापासून व्यवस्थात्मक संस्था दुरावल्या की त्याचे विपरित परिणाम समाजाला आणि प्रत्येक घटकाला भोगावे लागतात, हे सांगताना जगातील ज्या अर्थव्यवस्था आर्थिक समस्येला तोंड देत आहेत, यावर त्यांनी उतारा सांगितला आहे.

देशांतर्गत राजकारणातही मोदी अलीकडे रेवडीबाज कारभारावर तोंडसुख घेत असतात. पण सत्ताधारी भाजपही त्याला अपवाद नाही, हे कसे विसरता येईल? आपल्या पक्षातल्या लोकांनाही आर्थिक शिस्तीचे महत्त्व ते पटवून देतील, अशी अपेक्षा आहे.

दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या संघटनांच्या संदर्भात बोलताना ‘मी आणि माझी कारकीर्द’ असा सूर मर्यादेबाहेर लावला तर खटकतो. देशांतर्गत समस्यांवर तोडग्यासाठी आपण काय करतो, यावरही त्यांनी सविस्तर बोलले पाहिजे.

मोदी यांच्या कार्यकाळात तंत्रज्ञानाचा, त्यातील डिजिटल तंत्राचा वापर करून प्रशासनापासून ते सामान्य व्यक्तीच्या रोजच्या जगण्यातील व्यवहारापर्यंत अशा सगळ्या बाबतीत सुसूत्रता आणि सोपेपणा आणला, हेही मान्य केले पाहिजे. ज्याचे अनुकरण आता युरोपातील काही देश करू इच्छितात. रशिया-युक्रेन युद्धासह विविध प्रश्नांवर मोदी बोलले.

जागतिक हवामान बदलासारखे साऱ्या मानवतेला भेडसावणारे प्रश्नही तीव्र झाले आहेत. त्यांना तोंड देण्यासाठी परस्पर सहकार्याचा दृष्टिकोन किती आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. तो योग्यच आहे. सर्वसमावेशक, सर्वांगीण प्रयत्न, मनुष्यकेंद्रित विकास आणि त्यानुसार त्याच्या मोजमापाचे मापदंड मांडताना त्यांनी जगासमोर विकासाचे वेगळे प्रारूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मोदी गेली अनेक वर्षे जागतिक व्यासपीठावर त्याकडे अन्य देशांचे लक्ष वेधत आहेत. हवामानबदलावर मात करण्यासाठी जबाबदारी शिरावर घेत भारताने सौरऊर्जेत जागतिक सहकार्य, निसर्गाशी नाते सांगत शाश्‍वत विकास (लाईफ), आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सहकार्यवाढ अशांवर दिलेला भर महत्त्वाचा आहे.

‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या घोषवाक्याभोवती ‘G-२०’ परिषदेचे कार्यविश्‍व गुंफण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आफ्रिकी देशांशी सहकार्य आणि समन्वयावर दिलेला भर त्यांनी विशद केला. सहकार्य पर्वाचे हे चित्र गुलाबी आणि मनोवेधक निश्‍चितच आहे.

तरीही चीनची साम्राज्यविस्ताराची महत्त्वाकांक्षा, तैवानला तो देश दाखवत असलेली भीती, चीन-अमेरिका यांच्यातील तणाव, चीनसह युरोप आणि अमेरिकेला भेडसावणारी आर्थिक कोंडी आणि मंदीचे सावट, रशिया-युक्रेन युद्धाने ढासळणारी पुरवठा साखळी अशा कितीतरी समस्यांनी ऊग्र रूप धारण केले आहे. G-२० देशांच्या परिषदेत त्या दिशेने चर्चा होऊन काही ठोस निर्णय झाले, कृती कार्यक्रम ठरला तर ती सर्वार्थाने यशस्वी झाली असे म्हणता येईल.