पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची बाजू घेण्यास आणि या हल्ल्याच्या निषेधार्थ संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील मांडलेल्या ठरावाला खो घालण्यात चीनने कमालीची तत्परता दाखवली. वरकरणी चीन भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्याचा देखावा करत असतो. पण त्यामागचा कावा ओळखून भारताने सावध भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या निष्पाप नागरिकांच्या हत्येनंतर चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची बाजू घेण्यास आणि या हल्ल्याच्या निषेधार्थ संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील मांडलेल्या ठरावाला खो घालण्यात चीनने कमालीची तत्परता दाखवली. "भारताने संयम बाळगावा आणि या हल्ल्याची निष्पक्षपणे चौकशी करावी", असा सल्लाही एका निवेदवाद्वारे दिला. चीनने पाकिस्तानला 'पीएल १५-३' ही क्षेपणास्त्रे आणि 'जे-१०' ही विमाने मदतीसाठी पाठवली आहेत, असे माहीतगार गोटांतून सांगण्यात येते. मात्र भारत पहलगाम हल्ल्याच्या प्रत्त्युत्तरादाखल पाकिस्तानवर मोठी लष्करी कारवाई करेल, ही चिंता चीनला सतावत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अर्थातच चीनची तेथील गुंतवणूक, या पार्श्वभूमीवर भारत चीनवरील व्यापारविषयक निर्बंध शिथील करण्यात अनिच्छा दाखवण्याचीच शक्यता आहे.
भारत आणि चीनदरम्यान एप्रिल २०२२ मध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर तणाव निर्माण झाला होता. दोन वर्षानी 'ब्रिक्स परिषदे'च्या निमित्ताने चीनने अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात कझान येथे झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध सुधारण्यासाठी चीनने सकारात्मकता दर्शवली. लडाख येथील देपसांग आणि डेमचोक येथे तैनात असलेले सैन्य दोन्ही देशांनी माघारी बोलावले. परंतु चीनकडून दाखविण्यात येत असलेले स्वारस्य हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनची नाकेबंदी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आहे. अमेरिका, युरोपने चिनी मालासाठी त्यांची बाजारपेठ हळूहळू बंद करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच त्या भागातील चीनची निर्यात २५ टक्क्यांनी घटली आहे. निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या चीनला दुसरी बाजारपेठ शोधणे गरजेचे झाले असून भारत हा असा देश आहे जिथे चीनला मोठी संधी दिसत आहे.
भारताने चीनवरील व्यापारनिर्बंध शिथिल करावेत, यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. चीनच्या उद्योजकांना व्हिसा देण्याबाबत लावलेले निर्बंध शिथिल करावेत, त्यांना भारतात गुंतवणुकीस मुभा द्यावी आणि भारत-चीन यांच्यात थेट विमानसेवा सुरू करावी, अशा मागण्या चीन लावून धरत आहे. "गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर आणि भारत-चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले असतानाही भारत व चीन यांच्यातील वाढती व्यापारतूट ही भारत पुरेसे उत्पादन करण्यास सक्षम नसल्याचे लक्षण आहे" असा दावा चिनी माध्यमांकडून केला जात आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शुभेच्छा संदेश पाठविला होता. मात्र, ती एक औपचारिकता होती. चीनच्या भारतातील राजदूतांनी अलीकडेच भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी चीनकडून आयातशुल्क कमी करण्याचे सूचित केले. मात्र, या व्यापारात केवळ आयातशुल्क हा एकच मुद्दा नसून, चीनकडून लादण्यात येणाऱ्या अप्रत्यक्ष व्यापारनिर्बंधांचा तसेच व्यापाराला मर्यादा घालणाऱ्या गोपनीय नियमावलींचाही त्यात समावेश आहे. या कोणत्याही संदेशांमध्ये सीमेवरील तणाव, लडाखमधील चीनची घुसखोरी किंवा गलवानमध्ये झालेली जीवितहानी यांचा उल्लेख केला गेला नव्हता. भारताशी चीन प्रामाणिकपणे सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पहलगाम येथील हल्ल्याचा निषेध करणारा साधा संदेशही पाठवला नाही. चीनच्या परराष्ट्रमंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत या हल्ल्याबद्दल दुःख व्यक्त केले आणि चीनच्या भारतातील राजदूताने 'एक्स' या समाजमाध्यमातून शोक व्यक्त केला.
सौहार्दाचा आव
एकीकडे चीन सौहार्दाचा आव आणत असताना, प्रत्यक्षात मात्र प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील तणाव शमविण्यासाठी ठोस पावले उचललेली नाहीत. चीनने तेथील सैन्य माघारी घेतलेले नाही. एप्रिल २०२०पूर्वीची स्थिती आणण्यासाठी पाऊल उचललेले नाही. उलट, चीनने सीमाभागात आपली लष्करी ताकद अधिक बळकट केली असून, तिबेटमध्ये सीमासंरक्षणाच्या दृष्टीने दळणवळणासाठी पायाभूत सुविधा आणि विमानतळांची निर्मिती यांसारख्या कामांना प्राधान्य दिले आहे. एका 'चिनी थिंक टँक'ने 'सैन्याच्या पुनर्रचनेदरम्यान तिबेट लष्करीविभाग, संयुक्त दळणवळण दल आणि तिबेट सशस्त्र पोलिसदल यांचे सक्षमीकरण' अशा मथळ्याखाली एक लेख प्रसिद्ध केला. यात चीनच्या 'नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी'च्या अहवालाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, या विभागांची क्षमता वाढविण्यामुळे उंच भूभागावरील मुद्धधमता वाढविण्यात आली असून, सीमासंरक्षणासाठी लडाण्याचे सामर्थ्य ४३.७ टक्क्यांनी वाढले आहे. तसेच, तिबेट लष्करी विभागात्य थेट 'थिएटर कमांड' स्तरावर नेण्यात आल्याने, पामुळे या विभागाला अधिक निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि स्वायतता प्राप्त झाली आहे. त्यांना अधिक संसाधनेही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, यावरून, वरवर शांततेच्या आणि सौहार्दतेच्या बाता मारणारा चौन प्रत्यक्षात मात्र सीमाभागात लष्करी ताकद वाढविण्यावर भर देत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
क्षमता वाढविण्यात आलेल्या तिबेट लष्करी विभागाच्या अधिपत्याखाली आता पाय अतिउंचावरील शस्त्रसज्ज ब्रिगेड, दोन पर्वतीय भागात युद्धसव असणान्या ब्रिगेड, एक विशेष कारवाई ब्रिगेड आणि अनेक सहाय्यक तुकड्या आहेत, ज्यामुळे त्याच्या एका सैन्यशक्तीत २८.५ टक्के वाढ झाली आहे. चीनने एक नवी विशेष कारवाई ब्रिगेड' स्थापन केल्याचेही या अहवालातून उघड झाले. या ब्रिगेडला अति उंचावर युद्ध लढण्यासाठी विशेष उपकरणे आणि अचूक लक्ष्यभेदक आधुनिक शस्त्रास्त्रे देण्यात आली आहेत तसेच कामासाठीच्या संयुक्त दतातील तिबेट तुकडीचा दर्जा पूर्ण डिव्हिजन स्तरावरून डेप्युटी कोअर स्तरावर नेण्यात आला असून, २०२५च्या सुरुवातोस या दलात बाराशे नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे.
या हालचालीतून भारतावर दीर्घकाळ दबाव निर्माण करण्याची चीनची योजना स्पष्टपणे दिसते. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या २००मा राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या उद्‌घाटन दिनाला, चिनी नेतृत्वमंडळाच्या उपस्थितीत, पहलगाम खोऱ्यातील भारतीय सैन्याबरोबर झालेल्या चकमकीचे दृश्य प्रथमच अधिकृतपणे प्रदर्शित करण्यास मान्यता दिली. चीनमध्ये काटेकोरपणे नियंत्रित केली जाणारी अंतर्गत प्रचारयत्रणा किती प्रभावी आहे, हे अमेरिकेतील दोन विद्यापीठांनी घेतलेल्या ऑनलाइन सर्वेक्षणातून दिसले. या सर्वेक्षणात १८ ते ५४ वयोगटातील दोन हजार २११ चिनी नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. यातील तब्बल ७९.७ टक्के जणांनी भारतासोबतच्या सीमावादावर चीनने आपली भूमिका कायम ठेवावी, जरी त्यासाठी संघर्षाचा धोका पत्करावा लागला तरीही चालेल, असे मत नोंदवले आहे. याशिवाय, चौदावे दलाई लामा यांच्या पुनर्जन्माबाबतच्या दाण्यांवरूनही भविष्यात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वरकरणी चीन भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्याचा देखावा करत असला तरी त्याबाबत भारताने सावध भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
- जयदेव रानडे
(लेखक 'सेंटर फॉर चायना अ‍ॅनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी'चे अध्यक्षः तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "‘सितारे जमीन पर’ चित्रपटाचा पोस्टर")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "'रेडियो फ्री अफगाणिस्तान' या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ")
.jpg "जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")