भारत-कॅनडा प्रकरणात जस्टिन ट्रुडो यांना नक्की काय साधायचे आहे?

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील द्विपक्षीय संबंध हे सहमतीच्या, समान हितसंबंधांच्या पायावर विकसित होत असतात. दोन देशांचे सर्व विषयांवर मतैक्य होणे केवळ अशक्य असते; आणि तशी अपेक्षाही कुणी धरत नाही. पण असे अनेक मतभेद असले तरी त्यांसह सहकार्य आणि संवाद चालू ठेवणे अपेक्षित असते.

एखादे आततायी कृत्य करणे किंवा फटकळपणे प्रतिक्रिया व्यक्त करणे हे जबाबदार राष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांना शोभत नाही. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना बहुधा हे काहीच मान्य नसावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने भारतात झालेल्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान ट्रुडो यांच्याकडे कॅनडाच्या भूमीवरील भारतविरोधी कारवायांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. परंतु त्याचा काही परिणाम त्यांच्यावर झालेला दिसला नाही.

जी-२०च्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मोठमोठ्या गप्पा मारून मायदेशी परतताच तेथील पार्लमेंटमध्येच त्यांनी भारतावर सनसनाटी आरोप केला. खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याची कॅनडात हत्या भारत सरकारनेच घडवून आणली, असे त्यांनी गुप्तचरांचा हवाला देऊन सांगितले. ना तपास, ना चौकशी. सिद्ध होण्याची बात तर दूरच.

तरीही जाहीरपणे आरोप करून ते मोकळे झाले. एवढेच नव्हे तर भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याची हकालपट्टीही त्यांनी केली. पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो ज्या प्रकारचे सवंग राजकारण करीत आहेत आणि कॅनडात इंदिरा गांधींच्या मारेकऱ्यांचे उदात्तीकरण करणाऱ्यांना ज्या प्रकारे पाठीशी घालत आहेत, ते पाहता त्यांना इशारा देणे भारताला भाग होते.

कॅनडात २०२१च्या निवडणुकीत हे गृहस्थ काठावरच्या बहुमताने सत्तेवर आले. खलिस्तानसमर्थक जगमितसिंग धालिवाल यांच्या `न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या आधाराने त्यांची सत्ता तरली आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुनय करणे ही त्यांची राजकीय गरज बनली. परंतु त्यासाठी कोणत्या थराला जावे, याचा कोणताही विवेक त्यांच्यापाशी नाही.

बेताची कुवत असलेल्या नेत्यांना सत्ता मिळते, पण ती टिकवणे अवघड असते. अशांचा लोकप्रियतेचा आलेख घसरू लागला की आपली कातडी बचावण्यासाठी ते काही ना काही सबबी आणि निमित्त शोधू लागतात.

ट्रुडो यांचे नेमके असेच झाले आहे. कोणत्याही देशाने इतर देशांविरुद्धच्या दहशतवादी व फुटीर कारवायांना थारा देता कामा नये, ही भूमिका भारताने जगाच्या चावडीवर सातत्याने मांडली आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन या देशांकडेही भारतविरोधी कारवायांना कठोरपणे चाप लावण्याचा आग्रह धरला आहे.

परंतु हे प्रश्न हाताळताना भारत काय किंवा हे दोन्ही देश काय, त्यांनी मुत्सद्देगिरीची पातळी सोडली नाही. कॅनडाच्या पंतप्रधानांना ते भान नाही. दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचे, रसद पुरविण्याचे धोरण अन्य देशाविरुद्ध अस्त्र म्हणून वापरणे, हे अंतिमतः किती नुकसानकारक ठरते, याचे धगधगते उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान.

दहशतवादाच्या आगीशी खेळताखेळता तिने आपल्याला कधी वेढले हे त्या देशाला कळले नाही आणि आज अक्षरशः कटोरा हाती घेण्याची वेळ त्या देशावर आली आहे. अर्थात या दोन देशांची तुलना होऊ शकत नाही.

तरीही कॅनडाच्या सत्ताधाऱ्यांनी लवकरात लवकर भानावर येणे आवश्यक आहे. निज्जर हा ‘खलिस्तान टायगर फोर्स’चा स्वयंघोषित प्रमुख होता. त्याच्यासारखी इतरही काही अतिरेकी विचारांची टोळकी कॅनडात वेगवेगळे उपद्‍व्याप करीत असतात.

त्यापैकी बऱ्याच जणांनी खलिस्तानचा झेंडा हातात घेतला असला तरी त्यांच्यात परस्पर वैमनस्य आहे. त्यातून निज्जारचा कोणी काटा काढलेला असू शकतो. पण ट्रुडो यांना या घटनेचे राजकारण करायचे आहे.

वैयक्तिक स्वार्थासाठी देशाचे हित पणाला लावण्याची ही कोती वृत्ती आहे. खलिस्तानवाद्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणे आणि त्यावरून भारताला दुखावणे या दोन्हीमुळे केवळ भारताचे नुकसान होईल, असे नाही, तर कॅनडाचेही नुकसान होणार आहे. खरे तर भारताशी त्या देशाचे संबंध गेल्या साडेसात दशकांचे आहेत.

काश्मीर प्रश्न व अणुचाचणीच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांतील मतभेद वेळोवेळी समोर आले; परंतु अशा वेगळ्या भूमिका असल्या तरी दोन्ही देशांतील व्यापारात १९९० नंतर वाढ झालेली दिसून येते. जगातील अग्रेसर अर्थव्यवस्थांमध्ये मोडणाऱ्या या दोन देशांमध्ये ऊर्जा, शिक्षण, शेती, तंत्रज्ञान आदी अनेक क्षेत्रांत सहकार्याचे करार वेळोवेळी झालेले आहेत.

दोघांत राष्ट्रकुल सदस्यत्वाचा समान धागा आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही देशांतील लोकांचे आदानप्रदान मोठ्या प्रमाणावर आहे. असे जेव्हा असते, तेव्हा मतभेदाचे मुद्दे अधिक प्रगल्भतेने हाताळणे अपेक्षित असते. ट्रुडो यांनी हे सगळे धाब्यावर बसवले. त्यांच्या दिल्लीतील राजदूताला देश सोडायला सांगून भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले असले तरी ही तात्कालिक प्रतिक्रिया एवढ्याच दृष्टीने योग्य आहे.

त्यामुळे भारताला कॅनडाबरोबर द्विपक्षीय संबंधांबाबत दूरगामी धोरण ठरवावे लागेल. ट्रुडो हे काही सत्तेचा अमरपट्टा लाभलेले पंतप्रधान नाहीत. त्यांच्याकाळात झालेली वा होत असलेली द्विपक्षीय संबंधांतील हानी कशी भरून काढता येईल, याचाही विचार करायला हवा.