भक्ती चाळक 

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. त्यांच्या या अचानक जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही न भरून येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. एक आक्रमक नेता, स्पष्टवक्ता आणि कडक प्रशासक म्हणून त्यांची ओळख होती. मात्र, या पलीकडे जाऊन अजित पवार यांची ओळख एक 'धर्मनिरपेक्ष नेता' अशीही होती. मुस्लिम समाजाशी त्यांचे नाते अत्यंत जिव्हाळ्याचे आणि विश्वासाचे होते.

अल्पसंख्यांकांसाठी झटणारा नेता 

अजित पवार यांनी आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत मुस्लिम समाजाला नेहमीच खंबीर पाठिंबा दिला. अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या हक्कासाठी ते सदैव आग्रही राहिले. सत्तेत असताना त्यांनी मुस्लिम समाजासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या. वक्फ जमिनींचे संरक्षण असो किंवा उर्दू शाळांचा विकास, अजित पवारांनी त्यासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला बळ देण्याचे काम त्यांनी प्राधान्याने केले. मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही त्यांनी नेहमीच सकारात्मक आणि ठाम भूमिका मांडली होती. याच कारणामुळे मुस्लिम समाजात त्यांच्याबद्दल एक अतुट विश्वास आणि आदर होता.

मुस्लिमांविरोधात बोलणाऱ्या आमदाराला दिली होती समज 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप मुस्लीम समाजाच्याविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य करत सुटले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या आमदाराला चांगलेच खडेबोल सुनावले होते. 

त्यावेळी ते म्हणाले होते की, "संग्राम जगताप यांनी अतिशय चुकीचे विधान केले आहे. एकदा पक्षाची ध्येय धोरणे ठरल्यानंतर पक्षाच्या विचारधारेपासून जर काही खासदार, आमदार किंवा संबधित जबाबदार व्यक्ती अशा प्रकारची वक्तव्ये करत असेल तर ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अजिबात मान्य नाही." 

दरवर्षीप्रमाणे रमजान महिन्यात त्यांनी एका इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला होता. "तुमचा हा भाऊ अजित पवार तुमच्यासोबत आहे. कोणीही मुस्लिम बांधवांना घाबरवण्याचा किंवा दोन गटांमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची गय केली जाणार नाही. समोरची व्यक्ती कोणीही असो, त्याला सोडले जाणार नाही," असे त्यांनी ठणकावून सांगितले होते.

इंडिया आघाडी कचरली, तेव्हा दादांनी दिली उमेदवारी 

वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा मोठा विजय झाला आणि मोदी सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर भारतीय राजकारणात मुस्लिम समाजापासून राखलेले अंतर स्पष्टपणे दिसून येऊ लागले. काँग्रेससह अनेक पक्षांनी मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट देणे जवळजवळ बंद केले होते. वर्ष २०२५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत 'इंडिया' आघाडी मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी देण्यास कचरत होती. अशा वेळी अजित पवार यांनी आपल्या पक्षातर्फे दोन मुस्लिम उमेदवारांना नामनिर्देशित केले.

अशा वातावरणात अजित पवार यांनी वेगळा मार्ग निवडला. आपला पक्ष १० टक्के तिकिटे मुस्लिम समाजाला देईल, अशी घोषणा त्यांनी उघडपणे केली. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतही त्यांनी मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचे वचन पूर्ण केले आणि अनेक मुस्लिम उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले.

आरक्षणासाठी भाजपशीही घेतला पंगा 

देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुस्लिम आरक्षणावरून राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. भाजपशासित आणि बिगर-भाजप सरकारांवर दबाव टाकला जात होता. अशा तणावाच्या परिस्थितीतही अजित पवार मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी भाजपशी भिडले. त्यांनी उघडपणे मुस्लिम समाजाची बाजू मांडली. महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, असे मत त्यांनी सार्वजनिकरीत्या व्यक्त केले.

अजित पवारांची सेक्युलर भूमिका 

अजित पवार यांनी यांनी अनेकदा त्यांची सेक्युलर आणि सर्वसमावेशक भूमिका उघडपणे स्पष्ट केली आहे. पूर्वी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात मुस्लिमांचा सहभाग नव्हता, असा दावा केला होता. त्यावर अजित पवार यांनी नितेश राणे यांना सुनावले होते. तसेच त्यावेळी त्यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.

अजित पवार म्हणाले होते की, "सत्ताधारी असो वा विरोधक, राजकारण्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी कोणतीही विधाने टाळली पाहिजेत. इतिहासकारांनी हे पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात आणि सोबतीला मुस्लिम मावळे नक्कीच होते. नितेश राणे यांनी असे विधान का केले, हे मला माहीत नाही. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की, भारतीय मुस्लिम हे देशभक्त आहेत."

राजकीय प्रवास 

अजित पवार यांचा राजकीय प्रवास अतिशय रंजक आणि संघर्षपूर्ण राहिला. सहकारमहर्षी आणि काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी राजकारणाचे धडे गिरवले. १९८२ मध्ये एका साखर कारखान्याच्या संचालकपदापासून त्यांच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. त्यानंतर ते पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष झाले. १९९१ मध्ये ते बारामतीतून लोकसभेवर निवडून गेले. मात्र शरद पवार यांच्यासाठी त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि राज्याच्या राजकारणात सक्रीय झाले.

बारामती विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी सलग अनेक निवडणुका विक्रमी मताधिक्याने जिंकल्या. राज्याचे जलसंपदा मंत्री, अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केलेले काम आजही लोकांच्या स्मरणात आहे. प्रशासनावर त्यांची जबरदस्त पकड होती. पहाटे लवकर कामाला सुरुवात करणे आणि फाइल्सचा तातडीने निपटारा करणे ही त्यांची कार्यपद्धती होती. २०२३ मध्ये त्यांनी पक्षात बंड करत सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला, तरीही त्यांची कार्यशैली आणि लोकांमध्ये मिसळण्याची सवय कायम होती. आज त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राने एक धडाडीचा आणि सर्वसमावेशक विचार करणारा नेता गमावला आहे.