जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक (वय ७८) यांचे मूत्रपिंड विकारामुळे आज निधन झाले. दिल्लीच्या राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
जनता दल ते भारतीय जनता पक्ष असा प्रवास केलेले मलिक हे अखेरच्या टप्प्यात मोदी सरकारचे टीकाकार बनले होते. जम्मू काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द होत असताना राज्यपाल या नात्याने त्यांनी राज्यातील बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात मोलाची भूमिका पार पाडली होती. मूत्रमार्गातील तीव्र संसर्ग आणि मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे मलिक यांची प्रकृती खालावली होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांना अतिदक्षता विभागामध्ये हलविण्यात आले होते. आज दुपारी रुग्णालयाने त्यांच्या निधनाची माहिती दिली.
जाट समुदायातील प्रभावी चेहरा असलेले मलिक यांचा जन्म २४ जुलै १९४६ रोजी उत्तरप्रदेशमधील बागपत जिल्ह्यात झाला होता. मेरठ कॉलेजमधून विज्ञान विषयात पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांचा राजकीय प्रवास १९६८-६९ मध्ये मेरठ कॉलेजच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून सुरू झाला. चौधरी चरणसिंह यांच्या भारतीय क्रांती दल पक्षातर्फे ते १९७४-७७ पर्यंत उत्तरप्रदेश विधानसभेचे आमदार होते. त्यानंतर १९८० ते १९८९ दरम्यान 'लोकदला'तर्फे ते राज्यसभेचे खासदार झाले.
सत्यपाल मलिक यांनी १९८४ मध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. ते १९८६ मध्ये राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार झाले होते. बोफोर्स गैरव्यवहार प्रकरणानंतर मलिक यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन जनता दलात प्रवेश केला होता. नवव्या लोकसभेमध्ये (१९८९ ते १९९१) ते जनता दलातर्फे अलिगडचे खासदार बनले होते. मलिक यांनी २००४ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांना बागपतमधून भाजपने लोकसभेची उमेदवारी दिली मात्र त्यात ते पराभूत झाले होते. त्यानंतर भाजपच्या किसान मोर्चाचे प्रभारीपद त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते.
राज्यपालपदाची सूत्रे हाती
ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्यांना बिहारचे राज्यपाल बनविण्यात आले होते. बिहारनंतर ऑगस्ट-२०१८ मध्ये जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यांच्या कार्यकाळात ५ ऑगस्ट २०१९ ला राज्याला विशेषाधिकार देणारे ३७० वे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय होऊन राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाले. मलिक हे जम्मू-काश्मीरचे शेवटचे राज्यपाल ठरले. यानंतर त्यांनी बिहार आणि मेघालयचे राज्यपालपदही भूषविले. पुलवामा हल्ल्यातील (२०१९) त्रुटींबद्दल त्यांनी केलेल्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. किरू हायड्रोपॉवर प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराबद्दलच्या त्यांच्या आरोपांनी मोठे वादळ निर्माण झाले होते.
