मुंबई 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात वादग्रस्त टिप्पणी केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना २०१९ मध्ये बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकल पीठाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली. मात्र, या आदेशाविरोधात राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे यासाठी उच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यांपर्यंत खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या आधीच्या आदेशाला मुदतवाढ दिली आहे.

मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही बेकायदेशीर किंवा सदोष बाब आढळली नाही, त्यामुळे यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधी यांनी २०१२ मध्ये राफेल लढाऊ विमान करारावरून पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात 'कमांड इन चीफ' (commander-in-thief) अशी टिप्पणी केली होती. या विधानामुळे मानहानी झाल्याचा दावा करत भाजपचे कार्यकर्ते एम. एच. श्रीश्रीमाळ यांनी गिरगाव मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती, ज्यावर न्यायालयाने समन्स जारी केले होते.

काय युक्तिवाद करण्यात आला?

राहुल गांधींचे वकील सुदीप पासबोला आणि कुशाळ मोर यांनी युक्तिवाद केला होता की, ही तक्रार क्षुल्लक असून तक्रारदाराला खटला दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार (locus standi) नव्हता, कारण ते थेट बाधित व्यक्ती नव्हते. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत कनिष्ठ न्यायालयाचे समन्स कायम ठेवले आहे. आता राहुल गांधी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.