लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकारने माजी मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते मोहसीन रझा यांची 'उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या' अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या मुख्य सचिव संयुक्त समद्दार यांच्या स्वाक्षरीने मंगळवारी याबाबतचे अधिकृत राजपत्र (अधिचूना) जारी करण्यात आले आहे. या नव्या रचनेनुसार अध्यक्षांसह एकूण नऊ सदस्यांच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, हा कार्यभार स्वीकारल्यापासून पुढील तीन वर्षांसाठी अस्तित्वात राहील.
जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, मोहसीन रझा यांच्यासह संदीप जैन, अंशुमन कुमार सिंग मॅसी, सरदार हरप्रीत सिंग बेदी, मोहम्मद अस्लम, सरदार परविंदर सिंग, नेहा खान, सैयद सिराज अब्बास रिझवी आणि रुमाना सिद्दीकी यांची आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मोहसीन रझा यांनी २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारमध्ये राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक कल्याण) म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती आणि ते उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्यही राहिले आहेत.
मोहसीन रझा यांची अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली ही निवड राजकीय वर्तुळात महत्त्वाची मानली जात आहे. अल्पसंख्याक समुदायाच्या कल्याणासाठी आणि राज्याबाहेर व राज्यात शासकीय योजना प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी हा नऊ सदस्यीय आयोग काम करणार आहे. मागील कार्यकाळातील त्यांचा अनुभव लक्षात घेता, या नव्या भूमिकेतून ते समाजातील विविध घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण कार्य करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.