मुंबई 

महाराष्ट्र राज्यामधील खाजगी कोचिंग सेंटरच्या नियमनासाठी तयार करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र खाजगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम २०२६'च्या मसुद्यावर सूचना आणि हरकती सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. नागरिकांकडून आणि संबंधितांकडून मोठ्या प्रमाणावर मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेता, राज्य सरकारने ही मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली.

स्कुल एज्युकेशन डिपार्टमेंटने (School Education Department) या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा मराठी आणि इंग्रजी भाषेत आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला होता. ७ सप्टेंबरपर्यंत या मसुद्यावर तब्बल ११,४१० सूचना आणि हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. नागरिक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतर भागधारकांना आपली मते मांडण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा तसेच अंतिम कायदा करण्यापूर्वी सर्व अभिप्रायांचा सर्वसमावेशक विचार करता यावा, यासाठी हा कालावधी वाढवण्यात आला असल्याचे माध्यमिक शिक्षण संचालक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मसुदा आणि हरकती दाखल करण्याचे मार्ग

प्रस्तावित कायद्यानुसार राज्यातील खाजगी कोचिंग सेंटरची नोंदणी, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याचा उद्देश आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना आणि हरकतींवर विचार केल्यानंतर या अधिनियमाचे अंतिम स्वरूप ठरवले जाणार आहे.

याच्या प्रतिक्रिया लिखित स्वरूपात शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य किंवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, पुणे यांच्या कार्यालयात पाठवता येणार आहेत. तसेच शिक्षण विभागाच्या अधिकृत ईमेल आयडीवरही नागरिकांना आपले अभिप्राय पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.