बेंगळुरू 

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय देत २०२२ मधील त्या कायद्याची तरतूद रद्द केली आहे, ज्या अंतर्गत अनुसूचित जातींचे (SC) आरक्षण १५ वरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातींचे (ST) आरक्षण ३ वरून ७ टक्के करण्यात आले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे वाढीव आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने ठरवलेल्या ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन करते.

मुख्य न्यायाधीश विभू बख्खू आणि न्यायमूर्ती के. एस. हेमलेखा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना सांगितले की, कर्नाटक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमधील जागांचे आरक्षण आणि राज्याच्या सेवांमधील नियुक्त्या किंवा पदे) कायदा, २०२२ चे कलम ३ हे संविधानाच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करते, कारण यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाते.

५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन

न्यायालयाने या कायद्याचे कलम ४ देखील असंवैधानिक ठरवून रद्द केले आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकारच्या सेवांमध्ये SC आणि ST साठी वाढीव आरक्षणाची तरतूद होती. हा कायदा संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन करत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाने १९९२ च्या 'इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ' खटल्यात ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती, जी अनेक निर्णयांमध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे.

भाजपचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या काळात हा कायदा संमत करण्यात आला होता आणि ११ जानेवारी २०२३ रोजी त्याला राज्यपाल मंजुरी मिळाली होती. न्यायमूर्ती (निवृत्त) नागमोहन दास आयोग आणि न्यायमूर्ती सुभाष बी. आदी यांच्या समितीच्या शिफारसींच्या आधारे ही legislation तयार करण्यात आली होती.

सरकारच्यापुढील पर्याय

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले की, न्यायालयाचा हा निकाल सामाजिक न्याय, शैक्षणिक संधी आणि सार्वजनिक रोजगारावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. सरकार सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करत असून सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याबाबत विचार केला जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.