पुणे 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपर लीक आणि अनियमितता प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली पाच सदस्यीय समिती आता केवळ वर्तमानच नव्हे, तर आयोगाच्या भूतकाळातील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्यकाळाचीही सखोल चौकशी करणार आहे. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त म्हणून आपल्या कडक भूमिकेसाठी परिचित असलेले ज्येष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची या समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

उच्चस्तरीय चौकशी समितीची व्याप्ती आणि रचना

पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ MPSC विद्यार्थ्यांनी केलेल्या १० दिवसांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून, तुकाराम मुंडे यांच्यासह IPS अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी IAS अधिकारी गणेश पाटील आणि निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचा यामध्ये समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, चौकशीदरम्यान दोषी आढळल्यास संविधानातील कलम ३१७ नुसार अध्यक्षांना हटवण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली जाईल.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य आणि आंदोलन समाप्त

आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याची घोषणा केली. यामध्ये तीन वर्षांत ७०,००० पदांची भरती, जानेवारीत होणाऱ्या ग्रुप सी परीक्षेच्या जागा वाढवणे आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. या घडामोडीनंतर MPSC चे अध्यक्ष विवेक भिमन्वार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जात असल्याची घोषणा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, तुकाराम मुंडे यांच्यामुळे चौकशी पूर्णपणे पारदर्शक होईल असा विश्वास व्यक्त केला.