मृदगंधा दीक्षित
बकरी ईदच्या (ईद-उल-अजहा) पार्श्वभूमीवर गोवंश हत्या आणि त्यावरून होणारे वाद हे दरवर्षी देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर तणाव निर्माण करतात. मात्र, मे २०२६ यंदाच्या ईदपूर्वी देशात एक अभूतपूर्व बदल पाहायला मिळत आहे. गायीला 'राष्ट्रीय पशू' घोषित करण्याची मागणी आता मुस्लीम संघटनांकडूनच होऊ लागली आहे. केवळ मागणीच नाही, तर या मागणीसाठी मुस्लीम समाज रस्त्यावर उतरत आहे, हे देशाच्या सामाजिक इतिहासातलं एक महत्त्वाचं वळण ठरू शकतं.
याची सुरुवात एका अर्थाने बंगालमध्ये झाली. तिथल्या सत्तापालटानंतर गोवंश हत्येविषयी नवे सरकार कठोर अंमलबजावणी करेल, असं बोललं जात होतं. या पार्श्वभूमीवर तिथे भरलेल्या प्राण्यांच्या बाजारात तिथल्या मुसलमानांनी ईदसाठी गोवंशीय पशूंची खरेदीच केली नाही. याने तिथल्या हिंदू विक्रेत्यांचं मोठं नुकसान झालं. याविषयी ते हिंदू विक्रेते बोलत असल्याचा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला. मुसलमानांचा गोवंश वाचवण्यासाठीचा हा पुढाकार म्हणजे ईदच्या काळातील तणावग्रस्त वातावरण टाळण्यासाठीचा मास्टरस्ट्रोक ठरला आणि मग हाच विचार देशभर अनेक मुसलमान संघटनांनी उचलला आणि त्याच्याही एक पाउल पुढे जात निवेदनं द्यायला सुरुवात केली.
मागणीचे लोण आणि देशभरातील पडसाद
जमीयत उलेमा-ए-हिंद (अर्शद मदनी गट) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी सगळ्यात आधी अशी मागणी केली की, “गोरक्षणाच्या नावाखाली निष्पाप लोकांची होणारी हत्या थांबवण्यासाठी आणि देशात शांतता व सलोखा राखण्यासाठी, केंद्र सरकारने गायीला 'राष्ट्रीय प्राणी' घोषित करावं. असं केल्यास गायीच्या नावाखाली होणाऱ्या हिंसाचाराला आळा बसेल आणि मानवी जीवांचं रक्षण होईल."
ही मागणी त्यांनी केली, तेव्हा अनेकांना ते आश्चर्यकारक वाटलं होतं. मात्र, अल्पावधीतच या गोष्टीला देशभरातून पाठिंबा मिळाला.
महाराष्ट्रातूनही आग्रही मागणी, पुण्यात आंदोलन
महाराष्ट्रात बीड, नाशिक दौंड इथेही या मागणीने चांगलाच जोर धरला. नाशिकमध्ये 'छत्रपती शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड' या संघटनेतर्फे २३ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं करत प्रशासनाला निवेदन सोपवण्यात आलं. तर दौंड शहरातही मुस्लिम लोकांनी एकत्र येत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गाईला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्याचं आवाहन केलं.
या पार्श्वभूमीवर २५ मे २०२६ रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'मूलनिवासी मुस्लिम मंच' आणि इतर संघटनांनी 'गाय के सम्मान मे! मुसलमान मैदान मे!' असं म्हणत मोठं धरणे आंदोलन केलं. पुण्यातील आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे अंजुम इनामदार यांनी या मागणीमागची कारणमीमांसा स्पष्ट केलं की, "२०१४ पासून देशात काही तथाकथित गो-रक्षा समितीचे लोक गाईच्या नावावर मुस्लिमांना पकडून त्यांची 'मॉब लिंचिंग' करतात. गुजरात किंवा झारखंडमध्ये आपण पाहिलं, अशा घटना दिवसेंदिवस समोर येत आहेत. याला रोखण्यासाठी सरकारने गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करावं, अशी आमची मागणी आहे."
ही मागणी का महत्त्वाची आहे?
गोवंशाच्या नावावर समाजात तेढ निर्माण करण्याचं काम काही विशिष्ट गट करत आहेत. गायीला राष्ट्रीय पशु जाहीर करण्याची ही मागणी मान्य झाल्यास हे राजकारण संपुष्टात येईल, असं अनेक मुस्लीम नेत्यांचं म्हणणं आहे. इनामदार यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, "गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित केल्याने तिची खरेदी-विक्री होणार नाही, तिचा कसाईकडे जाण्याचा मार्ग बंद होईल आणि निष्पाप लोकांचा जीव वाचण्यासही मदत होईल."
‘गायीची पूजा करणारे आपले हिंदू बांधव आहेत, त्यांच्या भावनांचा आदर करणं हे मुस्लिमांचं कर्तव्य आहे. शिवाय इस्लाममध्ये गायीचं मांस खाणं काही अनिवार्य नाही, त्यामुळे सलोख्यासाठी हा त्याग करणं ही चांगलीच गोष्ट आहे’, असं अनेक मुस्लीम धर्मगुरूंचं म्हणणं आहे.
देशभरातून एकच सूर
उत्तर प्रदेशातील लखनौसह अनेक भागांत मुस्लीम संघटनांनी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे ही मागणी लावून धरली आहे. 'ऑल इंडिया मुस्लीम जमात'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी यांनी या मागणीला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. अयोध्येतील बाबरी मशीद खटल्याचे माजी वादी इक्बाल अन्सारी यांनीही मुस्लीम समाजाला गायीचा आदर करण्याचे आवाहन करत, हीच मागणी लाऊन धरली.
पश्चिम बंगालमधून कोलकात्यातील नाखुदा मशीदचे इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी यांनी या मागणीचं समर्थन करत, मुस्लीम समाजाने गायीच्या मांस भक्षणापासून दूर राहावं, असं आवाहन केलं आहे.
हिमाचल प्रदेशमध्येही नाहन येथे 'अंजुमन इस्लामिया'च्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम समुदायाने एसडीएम कार्यालयात हीच मागणी करणारे निवेदन दिलं
सामाजिक आणि राजकीय परिप्रेक्ष्य
गेल्या शतकापासून भारतात 'गाय' हा राजकीय आणि धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील विषय बनला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुस्लीम संघटनांनी घेतलेली ही भूमिका 'आक्रमक बचाव' (Proactive Defense) म्हणून पाहिली जात आहे. यामुळे दोन समुदायांमध्ये निर्माण झालेली दरी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, ही मागणी मान्य केल्यास कायदेशीररित्या गाईच्या संरक्षणाची जबाबदारी पूर्णतः सरकारी यंत्रणेकडे जाईल. ज्यामुळे कायदा हातात घेणाऱ्या टोळ्यांवर नियंत्रण येईल.
भविष्यातील आव्हान
ही मागणी जेवढी तार्किक वाटते, तेवढीच ती राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीची आहे. विरोधकांचं म्हणणं आहे की, यामुळे गोवंश निर्यात आणि मांस उद्योगावर परिणाम होईल. तरीही, मुस्लीम समुदायाने स्वतःहून उचललेलं हे पाऊल सामाजिक एकजूट निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं मानलं जात आहे. पुण्यासारख्या पुरोगामी शहरातून या मागणीने जोर धरला आहे, हे निश्चितच देशातील बदलत्या सामाजिक वातावरणाचं लक्षण आहे. आता सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेतं, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter
.jpeg)
