वारसा हक्काबद्दल काय सांगतो मुस्लिम कायदा

Story by Pooja Nayak | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

प्रातिनिधिक फोटो

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून ओळखला जातो. पण तरीही संविधानाने राज्यघटनेच्या कलम २५, २६ आणि २९ अंतर्गत सर्वांना धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्यानुसार प्रत्येक धर्माचे स्वतःचे असे कायदे आहेत, या अंतर्गत त्यांना विवाह पद्धती ठरवता येते ; वारसा हक्काने संपत्तीत वाटा मिळतो; दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळतो तसेच घटस्फोट घेण्याचे मार्ग निवडता येतात.

याच धार्मिक स्वातंत्र्यात 'मुस्लिम कायदा' (शरियत) चा समावेश होतो. हा मुस्लिम धर्माचा व्यक्तिगत कायदा आहे. मुख्यतः या कायद्याचे चार उगम स्त्रोत आहेत: कुराण हा या कायद्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे. या व्यतिरिक्त सुन्ना, इजमा आणि कियास हे तीन स्त्रोत आहेत. मुस्लिम समाजातील लग्न (निकाह), घटस्फोट (तलाक), मेहर (लग्नाआधी नवऱ्या मुलाने नवऱ्या मुलीला देण्याची रक्कम), वारसा (वासियत) हक्क, इ. सर्व बाबी मुस्लिम कायद्यान्वये चालतात.

मुस्लिम कायदा म्हणजे शरियत कायदा १९३७, हा ७ ऑक्टोबर १९३७ रोजी अंमलात आला. या कायद्याअंतर्गत शेतजमीन सोडून इतर अन्य बाबी जसे वारसा हक्क, स्त्रीची विशेष संपत्ती, निकाह, तलाक, उदरनिर्वाह, मेहर, पालकत्व, बक्षीस या सर्व गोष्टी येतात. हा मुस्लिम वारसा हक्क कायदा कुराण,सुन्नी, इजमा आणि क्विया या चारही कायद्याचे एकत्रीकरण आहे.

मुस्लिम धर्मातील काही पद्धतींवर या व्यक्तिगत कायद्याचा कसा प्रभाव आहे. याबद्दल या लेखात आपण माहिती घेणार आहोत. त्यापूर्वी वारसा म्हणजे काय हे थोडक्यात जाणून घेऊया. 'वारसा' हा शब्द वारसाहक्काच्या संदर्भात वापरला जातो. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता, पदवी, कर्ज आणि अन्य जबाबदाऱ्या हे सर्व त्याच्या वारसदारांवर येते. मात्र हा वारसा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडून हस्तांतरित होताना काही गोष्टींबद्दल कायम संभ्रम असतात. संपत्ती कोणाला कशी मिळणार? कर्जे कोण कसे फेडणार? असे बरेच प्रश्न पुढे येतात. विशेषतः मुस्लिम धर्माविषयी तर अनभिज्ञता जास्त असल्यामुळे मुस्लिम वारसा हक्क कायदा आणि अन्य गोष्टींविषयी जाणून घेऊया.

मुस्लिम वारसा हक्क कायदा

मुस्लिम धर्मामध्ये वारसा हक्क कोणाला मिळणार हे मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट १९३७ नुसार ठरवले जाते. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे नात्याने जवळचे कायदेशीर आणि दूरचे असे दोन वारसदार असू शकतात. कायदेशीर वारसदारांमध्ये पती, पत्नी, मुली, मुलाची मुलगी किंवा मुलाचा मुलगा, वडील, सख्खी बहीण, सख्खा भाऊ यांचा समावेश होतो. तर दूरच्या वारसदारांमध्ये काकू, काका, भाचा, पुतण्या तसेच अन्य दूरच्या नातेवाईकांचा समावेश होतो. या सर्व वारसदारांना संपत्तीमधील हक्काचे प्रमाण कमी-अधिक असते.

मुस्लिम महिला आणि वारसा

स्त्री आणि पुरुष दोघेही समान आहेत. मात्र वारशाच्या कायद्यानुसार पुरुषांच्या मालमत्तेचा वाटा महिलांच्या दुप्पट आहे. समजूत अशी आहे की, विवाहाच्या वेळी स्त्रियांना मेहर (लग्नाच्या वेळी वराने दिलेला पैसा किंवा ताबा) मिळत असल्याने वडिलोपार्जित संपत्तीत तिला भावापेक्षा कमी हिस्सा मिळतो. थोडक्यात पती सांभाळ करतो म्हणून तिचा वाटा अर्धा आहे. स्त्रियांना केवळ मुली म्हणून नव्हे तर बायका आणि माता म्हणूनही वाटा मिळतो.

मुस्लीम विधवांच्या मालमत्तेचे हक्क

जर एखादी मुस्लीम विधवा अपत्यहीन असेल तर तिला तिच्या मृत पतीच्या मालमत्तेच्या एक चतुर्थांश हिस्सा मिळतो. या कायद्यानुसार वारसदाराला वाटा मिळण्याचे ठराविक प्रमाण असते. मृत व्यक्तीच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च आणि त्याच्यावर असणारे कर्ज फेडल्यानंतर उरलेल्या संपत्तीनुसार हिस्से ठरवले जातात.

तसेच विधवेला मुले किंवा नातवंडे असतील तर तिला मालमत्तेतील आठवा हिस्सा मिळतो. एकापेक्षा जास्त पत्नी असल्यास हा हिस्सा एकास-सोळा इथपर्यंत खाली येऊ शकतो. आजारी पती सोबत लग्न झाले आणि लग्न पूर्ण न होताच पतीचा मृत्यू झाला, तर विधवा महिला मालमत्तेत वाटा घेण्यास पात्र ठरत नाही. याउलट जर आजारी असलेल्या या पुरुषाने त्या महिलेला घटस्फोट दिला आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला, तर विधवेला तिचे दुसरे लग्न होईपर्यंत त्या संपत्तीतून वाटा मिळतो.

मुस्लिम स्त्री आणि तिचा मेहरवर अधिकार

कुरानिक अधिकार किंवा मेहर त्यांच्या मालमत्तेच्या अधिकाराची व्याख्या करतात. लग्नादरम्यान पती पत्नीला पैसे किंवा मालमत्ता मेहर म्हणून देण्याचे आश्वासन देतो. मेहर हे स्त्रीच्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी असते त्यामुळे इतरांना ते वारसा हक्काने मिळू शकत नाही. पण एखाद्या महिलेने तिचा वाटा हस्तांतरित केलाच तर तिचा पती,पालक किंवा इतर लोक तिच्यावर कायदेशीरपणे दावा करू शकतात.पती आपल्या पत्नीला मेहर म्हणून संपत्ती देऊ शकतो. पतीने मेहर नाकारली तर बायको तिच्या नवऱ्या सोबतचा सहवास नाकारून तिच्या वैवाहिक जबाबदाऱ्या नाकारण्याचा अधिकारही तिला आहे.

घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलेच्या मालमत्तेचे अधिकार

घटस्फोटीत स्त्रीला अल्पवयीन मूल असेल तर पुन्हा लग्न करेपर्यंत सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या पहिल्या पतीकडून ती देखभालीसाठीचा खर्च मागू शकते. शरियत नुसार, घटस्फोटानंतर देखभाल स्वीकारणे किंवा देणे देखील कायदेशीर नाही.

मुलांच्या मालमत्तेवर मुस्लिम महिलेचा हक्क

एखाद्या महिलेच्या मुलाचे निधन झाले तर त्या स्त्रीला तिच्या मृत मुलाच्या मालमत्तेच्या सहाव्या क्रमांकाची हक्कदार आहे. मृत मुलाला स्वतःची कोणतीही मुले नसतील तर त्याच्या आईचा वाटा एक तृतीयांश असेल.

मुस्लिमांच्या वारशात मृत्युपत्राची भूमिका नियम

मृत्यूपत्राला 'वसीयत' असे म्हणतात आणि ते कोणाच्याही नावे करता येते. मात्र यालाही काही मर्यादा आहेत. मृत्युपत्रकर्त्याच्या मालमत्तेच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त देता येत नाही. शिवाय हे करत असताना कायदेशीर वारसांची संमती विचारात घेतली जाते.

विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न

एखाद्या मुस्लिमव्यक्तीने विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत विवाह केला असेल तर वसीयत (इच्छापत्र) भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ च्या तरतुदींनुसार तयार केली जाते ना की शरियतनुसार. याशिवाय एखाद्या muslim व्यक्तीने वसीयत केली आणि त्यानंतर त्याने इस्लाम धर्माचा त्याग केला किंवा गैर-इस्लामिक धर्माचे आचरण करत असेल तरीही त्याची वसीयत वैध मानली जाते. शिवाय मृत्युपत्रकर्त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला तर त्याचे वसीयत अवैध मानले जाते. यात सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे वसीयत स्वीकारण्यासाठी वारसदाराची संमतीही गरजेची असते. वारसदार सक्षम आहे का हे वासियत करताना पाहिले जाते. वारसदार अल्पवयीन,वेगळ्या विश्वासाचा अनुयायी किंवा मानसिकदृष्ट्या अपंग असू शकतो. एखाद्या आजारी व्यक्तीने जर एखादी वसीयत तोंडी, लिखित हावभाव द्वारे व्यक्त केली तरीही ती वैध मानली जाते.