'वक्फ'विषयी निकालापूर्वी सविस्तर चर्चा आवश्यक

'वक्फ'विषयी निकालापूर्वी सविस्तर चर्चा आवश्यक - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 4 h ago

प्रातिनिधिक चित्र

वक्फ (दुरुस्ती) कायदा एप्रिलमध्ये संसदेत मंजूर झाला. यानंतर देशभरात या कायद्याच्या विरोधात अनेक संघटनांनी आंदोलनं केली. काही संघटनांनी या कायद्याच्या विरोधात घटनेच्या कलम 25, 26, 29 आणि 30 अंतर्गत कोर्टात धाव घेतली. या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. मुस्लिम समाजातील काही गटांना वाटतं की, या कायद्याद्वारे सरकार त्यांच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण करेल. धर्म हा वैयक्तिक विषय आहे, सरकार कायद्याद्वारे हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 15 मे रोजी सुनावणी होईल, असं जाहीर केलं. ही सुनावणी नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर होईल. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी ही माहिती दिली. ते 13 मे रोजी निवृत्त होत आहेत. या प्रकरणात अंतरिम आदेशापूर्वी सविस्तर सुनावणी गरजेची आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

सरन्यायाधीश खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर थोडक्यात सुनावणी झाली. खन्ना म्हणाले, की याचिकाकर्त्यांनी नोंदणी आणि आकडेवारीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावर सविस्तर चर्चा गरजेची आहे. त्यांनी अंतरिम आदेश राखून ठेवण्यास नकार देत हे प्रकरण नव्या खंडपीठाकडे सोपवलं.

केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खन्ना यांनी प्रकरण हाताळावं, असं मत व्यक्त केलं. याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मिश्कीलपणे सांगितलं, “न्यायाने आमच्यापासून सुटका करून घेतली.” यापूर्वी १६ आणि १७ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत वकील कपिल सिब्बल यांनी ‘वक्फ-द्वारे-वापर’ तरतुदीबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

केंद्राचा युक्तिवाद

25 एप्रिलला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात पत्र सादर केलं. कायदा धार्मिक प्रथांवर परिणाम करत नाही, असं त्यांनी म्हटलं. ‘वक्फ-द्वारे-वापर’ तरतूद काढल्याने नोंदणीकृत असणाऱ्या जुन्या वक्फ मालमत्तांवर परिणाम होणार नाही. केंद्राने कायद्यावर पूर्ण स्थगितीला विरोध केला. न्यायालयाने कायद्याद्वारे विधान प्रणाली निर्माण होईल, असं सांगितलं. २०१३ च्या सुधारणेनंतर वक्फ जमिनीत २० लाख एकर वाढ झाली, असा दावा केंद्राने केला. खासगी आणि सरकारी मालमत्तांवर अतिक्रमणासाठी वक्फ तरतुदींचा गैरवापर झाल्याचंही सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने केंद्राच्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केले. केंद्र सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप केला.

मागील सुनावणी

यापूर्वी केंद्राने वक्फ मालमत्ता डी-नोटिफाय करणार नाही आणि केंद्रीय वक्फ परिषद तसेच बोर्डांवर नियुक्त्या करणार नाही, असं आश्वासन दिलं होतं. यामुळे वक्फ मालमत्तांचं स्वरूप सध्या बदललं जाणार नाही. वक्फ कायदा सुधारणांमुळे देशभरात तणाव निर्माण झाला आहे. मुस्लिम समाजातील काही गटांना हा कायदा त्यांच्या धार्मिक आणि मालमत्तेच्या हक्कांवर अतिक्रमण मानतात. दुसरीकडे, केंद्राचा दावा आहे, की कायदा पारदर्शकता आणेल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter