नाशिकमधून निघालेले शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ ठाण्यात घोंघावतच राहणार हे आज स्पष्ट झाले. या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल अडीच तास चर्चा केली. या बैठकीत सरकारने आजपर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती शिष्टमंडळाला दिली. जे निर्णय प्रलंबित आहेत त्यावरही लवकरच सकारात्मक घोषणा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र, शेतकरी शिष्टमंडळाचे यावर समाधान झाले नाही.

जे निर्णय घेतले त्यावर अद्याप अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही, ज्या मागण्या प्रलंबित आहेत त्यावर सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद नाही, अशी नाराजी शेतकरी नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी सुरू करा आणि ज्या मागण्या प्रलंबित आहेत त्यावर तातडीने निर्णय घ्या अशी आग्रही भूमिका शेतकरी शिष्टमंडळाने मांडली. जोपर्यंत यावर अधिकृत निर्णय आणि निवेदन होत नाही. तोपर्यंत शेतकरी मोर्चा माघार घेणार नाही. सरकारने यावर दिरंगाई करू नये. अन्यथा २० मार्चला कोणत्याही स्थितीत मोर्चेकरी विधानभवनासमोर पोचतील असा इशाराही शेतकरी शिष्टमंडळाने सरकारला दिला. भारतीय किसान मोर्चाच्यावतीने काढण्यात आलेला लाँगमार्च वाशिंद (जि. ठाणे)येथे थांबविण्यात आला आहे.

समिती नेमण्याचे मान्य

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री अतुल सावे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्यासह अन्य विभागांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. दोन तासांहून अधिक वेळ शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. वनजमिनींबाबतच्या मुद्द्यावर शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचे सरकारने मान्य केले.

बैठकीनंतर माजी आमदार जिवा गावित यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘ दरवेळी शेतकरी मोर्चा काढतात आणि सरकार आश्वासन देते. त्यानंतर आम्ही माघार घेतो यावेळी असे होणार नाही. सरकारने बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत सभागृहात निवेदन करावे. त्याबाबतचा आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोवर आंदोलक वाशिंद (जि. ठाणे) येथून हलणार नाही. सरकारकडे मोठी यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेकरवी सरकार अंमलबजावणीच्या पातळीवर कार्यवाही करू शकते. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाची वाट पाहत बसून राहू. जर सरकारने काहीही कार्यवाही केली नाही तर आम्ही पुन्हा मुंबईकडे चालत राहू. मुंबईकरांना त्रास द्यायचा आमचा हेतू नाही. मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर परतायचे नाही असा निर्धार करून शिधा बांधून आलो आहोत त्यामुळे सरकारने आता आमच्याशी चर्चा केली त्याची अंमलबजावणी करावी.’’ या बैठकीला पालघरचे विनोद निकोले, उदय नारकर, अजित नावले यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कडेकोट पोलिस बंदोबस्त

या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णयांबाबत माहिती देण्यास नकार दिला. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही हात जोडणे पसंद केले. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींभोवती पोलिसांचा कडेकोट पहारा होता त्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलू दिले जात नव्हते.