नवी दिल्ली

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात कोणत्याही विशिष्ट समाजाचा किंवा धर्माचा अपमान करणे खपवून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. भाषण असो किंवा कलेचा कोणताही प्रकार, त्याद्वारे एखाद्या समुदायाला कमी लेखणे किंवा त्यांच्या भावना दुखावणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. विशेषतः मंत्री आणि संविधानिक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींनी कोणत्याही एका समाजाला लक्ष्य करणे चुकीचे असून त्यांनी अधिक जबाबदारीने वागले पाहिजे, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने नेत्यांना तंबी दिली आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकशाहीत प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण त्याला काही मर्यादा आहेत. या स्वातंत्र्याचा वापर करून समाजात द्वेष पसरवणे किंवा एखाद्या विशिष्ट गटाला लक्ष्य करणे गैर आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की, जे लोक सत्तेत आहेत किंवा मंत्रिपदावर आहेत, त्यांची जबाबदारी सामान्य नागरिकांपेक्षा जास्त असते. त्यांनी संविधानाची शपथ घेतलेली असते, त्यामुळे त्यांनी सर्व समाजांना समान वागणूक दिली पाहिजे. आपल्या भाषणांतून किंवा कृतीतून त्यांनी कोणत्याही प्रकारे समाजात फूट पडेल असे वर्तन करू नये.

कलेच्या स्वातंत्र्यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, सिनेमा, नाटक किंवा साहित्य हे कलेचे प्रकार आहेत आणि त्यांचा आदर केला पाहिजे. मात्र, कलेच्या नावाखाली एखाद्या समाजाची खिल्ली उडवणे किंवा त्यांना अपमानास्पद वागणूक देणे योग्य नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर हा समाजाला जोडण्यासाठी असावा, तोडण्यासाठी नाही.

देशातील वाढत्या द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटनांवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. अनेकदा राजकारणी आपल्या फायद्यासाठी विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करतात, ज्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडतो. न्यायालयाने अशा प्रवृत्तींवर ताशेरे ओढत म्हटले की, मंत्र्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ते केवळ एका पक्षाचे किंवा गटाचे नसून संपूर्ण राज्याचे किंवा देशाचे प्रतिनिधित्व करत असतात.

हे निरीक्षण अशा वेळी आले आहे जेव्हा देशात अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे तणाव निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने यापूर्वीही द्वेषपूर्ण भाषणांवर (Hate Speech) कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. आता पुन्हा एकदा मंत्र्यांना त्यांच्या पदाची आणि जबाबदारीची जाणीव करून देत, न्यायालयाने सामाजिक सौहार्द टिकवण्यावर भर दिला आहे.

जर संविधानिक पदांवरील व्यक्तीच नियम मोडू लागल्या, तर सामान्य जनतेसमोर काय आदर्श राहील, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता बेताल वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांवर काही प्रमाणात अंकुश येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.