गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये कुत्र्यांबाबत दररोज भांडणे समोर येत असतात. मोकाट कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावरून अनेकदा भांडणे पोलिसांपर्यंत पोहोचली आहेत. या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यासंदर्भात एक अॅडव्हायजरी जारी केली आहे.
अशाच एका प्रकरणासंदर्भात सीवूड्स सोसाईटी आणि श्वानप्रेमींनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. याच महिन्यात 10 मार्च रोजी केंद्र सरकारने प्राणी जन्म नियंत्रण नियम 2023 ची अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये श्वानप्रेमींसाठी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत
.केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या नियमांच्या कलम २० नुसार कोणत्याही सोसायटीतील मोकाट जनावरांना खाऊ घालण्याची जबाबदारी अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन किंवा परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असेल. तसेच सदनिकामालक आणि कुत्र्यांची काळजी घेणारे यांच्यात वाद झाल्यास सात सदस्यीय प्राणी कल्याण समिती स्थापन करून निपटारा करण्यात येईल. या समितीचा निर्णय अंतिम असेल.
मोकाट जनावरांना खाऊ घालण्याची जागा निश्चित करावी, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. ही जागा मुलांच्या खेळण्यापासून दूर असावी. याशिवाय ही जागा कोणत्याही प्रकारच्या प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या दरवाजापासून दूर असावी. तसेच पायऱ्या आणि लहान मुले आणि वृद्ध जाण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणांपासून ही दूर असावी. त्यात पुढे म्हटले आहे की, श्वान फिडरने निवासी संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर मोकाट जनावरांना आजारी असताना आहार, नसबंदी, लसीकरण किंवा आवश्यक उपचारांविना सोडले गेले तर कुत्रे अधिक आक्रमकपणे अन्नाचा शोध घेतील. यामुळे समस्या आणखी वाढणार आहे. हा प्रश्न एकत्रितपणे काम करून त्यावर तोडगा काढणे चांगले, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.